🚨BIG NEWS:🚨 🎯शासकीय विद्यालयों में धार्मिक मंत्रों के वाचन पर उठे सवाल, आदेश में संशोधन की मांग!🎯📢

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📢अल्पसंख्यक एवं सामाजिक संगठनों ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, संविधान के अनुच्छेद 28 के उल्लंघन का लगाया आरोप!

रायगढ़। स्कूल शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी उस आदेश को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, जिसमें शासकीय विद्यालयों में प्रार्थना सभा के दौरान राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, दीप मंत्र, सरस्वती वंदना, गुरु मंत्र, महापुरुषों की जीवनी के वाचन तथा मध्यान्ह भोजन से पूर्व भोजन मंत्र एवं छुट्टी के समय गायत्री मंत्र और शांति मंत्र के वाचन के निर्देश दिए गए हैं।

इस आदेश में संशोधन की मांग को लेकर रायगढ़ जिले के अल्पसंख्यक समुदाय एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने महामहिम राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम डिप्टी कलेक्टर डी.आर. मरकाम को ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में कहा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जहां विभिन्न धर्मों और आस्थाओं के लोग निवास करते हैं। संविधान निर्माताओं ने सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्रदान किया है। ऐसे में शासकीय विद्यालयों में किसी एक धर्म विशेष से जुड़े मंत्रों और वंदनाओं का अनिवार्य वाचन संविधान की मूल भावना के विपरीत है।

प्रतिनिधियों ने तर्क दिया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28(1) के अनुसार पूर्णतः राज्य निधि से संचालित शिक्षण संस्थानों में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा या विशिष्ट धार्मिक प्रार्थना नहीं कराई जा सकती। वहीं अनुच्छेद 28(3) यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी छात्र को उसकी या उसके अभिभावक की सहमति के बिना धार्मिक प्रार्थना में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

ज्ञापन में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ शासन का यह आदेश संविधान के उक्त प्रावधानों के विपरीत प्रतीत होता है तथा देश की धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था और संवैधानिक मूल्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत एवं महापुरुषों की जीवनी के वाचन संबंधी प्रावधानों को यथावत रखा जाए, लेकिन दीप मंत्र, सरस्वती वंदना, गुरु मंत्र, भोजन मंत्र, गायत्री मंत्र और शांति मंत्र के वाचन संबंधी निर्देशों को तत्काल प्रभाव से निरस्त अथवा संशोधित किया जाए।

ज्ञापन सौंपने वालों में डॉ. छबिलाल रात्रे (पूर्व विधायक, सारंगढ़), एडवोकेट धनीराम रात्रे (राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय संविधान प्रचारिणी सभा), एडवोकेट एम.डी. बर्मन (सचिव, बहुजन समाज पार्टी), सुनील मिंज (अध्यक्ष, सर्व आदिवासी समाज), फादर रोमोनुस, एडवोकेट निर्दोष केरकेट्टा (मसीही समाज), शेख कलीमुल्लाह वारसी, मोहम्मद शमशीर साबरी, एडवोकेट मोहम्मद असलम, एडवोकेट डॉ. मुशर्रफ अली (मुस्लिम समाज) तथा संजीव सुखदेवे (बौद्ध समाज) सहित अन्य प्रतिनिधि शामिल रहे।।