🚨BIG NEWS ARTICLE:🚨📢बंगाल में SIR पर बड़ा सवाल: क्या मेहनतकश गरीबों से छीना जा रहा है मताधिकार?🎯🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

🎯89 लाख मतदाताओं के नाम सूची से बाहर होने का दावा, प्रवासी मजदूरों, गरीबों और अल्पसंख्यक समुदायों पर प्रक्रिया के असर को लेकर उठे गंभीर सवाल!!

🎯प्रणति दास के आलेख और संजय पराते के अनुवाद पर आधारित विशेष रिपोर्ट……✍️

मांड प्रवाह न्यूज डेस्क। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर एक गंभीर बहस सामने आई है। मतदाता सूची को शुद्ध और त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई इस प्रक्रिया पर अब गरीबों, मेहनतकश मजदूरों और प्रवासी श्रमिकों के मताधिकार को प्रभावित करने के आरोप लग रहे हैं। प्रकाशित आलेख में दावा किया गया है कि नवंबर 2025 में पश्चिम बंगाल में 7 करोड़ 66 लाख 37 हजार 529 मतदाता थे, जिनकी संख्या पुनरीक्षण के बाद घटकर 6 करोड़ 77 लाख 42 हजार 891 रह गई। यानी लगभग 89 लाख मतदाताओं के नाम सूची से कम हो गए।

आलेख के अनुसार, निर्वाचन आयोग इस कार्रवाई को मृत, डुप्लीकेट, स्थानांतरित और अनुपस्थित मतदाताओं के नाम हटाने की सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया बता रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नाम हटाने के लिए अपनाए गए मानक कितने न्यायसंगत थे और उन लोगों को अपनी नागरिक पात्रता साबित करने का पर्याप्त अवसर मिला या नहीं, जिनके पास पुराने दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं।

दस्तावेजों की कमी बनी गरीबों के लिए मुसीबत

आलेख में बताया गया है कि मतदाताओं को वर्ष 2002 की मतदाता सूची से अपना अथवा अपने माता-पिता का संबंध साबित करने की चुनौती का सामना करना पड़ा। पिता के नाम में अंतर, परिवार में छह से अधिक बच्चों का दर्ज होना और माता-पिता तथा बच्चों की उम्र में असामान्य अंतर जैसी विसंगतियों को जांच का आधार बनाया गया।

लेखिका का तर्क है कि ग्रामीण और गरीब परिवारों में पुराने दस्तावेजों की त्रुटियां सामान्य हैं। कई दशक पहले जन्म प्रमाण पत्र और व्यवस्थित सरकारी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण उम्र और नामों में अंतर मिलना स्वाभाविक है। ऐसे में इन विसंगतियों को संदेह का आधार बनाना गरीब परिवारों के लिए अतिरिक्त परेशानी पैदा कर सकता है।

ग्रामीण और शहरी मजदूरों पर पड़ा असर

आलेख में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, कोलकाता, हावड़ा और आसनसोल जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में प्रवासी मजदूरों के नाम बड़ी संख्या में अनुपस्थित, स्थानांतरित या मृत बताकर हटाए गए।

वहीं मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर जैसे जिलों में बीड़ी मजदूरों, खेतिहर मजदूरों और रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाने वाले श्रमिकों को दस्तावेजी जांच का सामना करना पड़ा।

लेख में समसेरगंज, जोरासांको और हावड़ा उत्तर विधानसभा क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए बताया गया है कि इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम प्रभावित हुए। विशेष रूप से समसेरगंज में मतदाता सूची से बाहर किए गए लोगों की संख्या पिछले चुनाव के जीत-हार के अंतर से कई गुना अधिक बताई गई है।

न्यायिक सुनवाई और अपील प्रक्रिया पर भी सवाल

आलेख के मुताबिक, न्यायिक अधिकारियों के पास भेजे गए 60 लाख से अधिक मामलों में लगभग 27 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए। वहीं अपील प्रक्रिया की धीमी गति और सुनवाई के लिए दूर-दराज के कार्यालयों तक पहुंचने की मजबूरी ने प्रभावित लोगों की परेशानी बढ़ाई।

प्रवासी मजदूरों के लिए काम छोड़कर सुनवाई में शामिल होना, यात्रा और ठहरने का खर्च उठाना बड़ी चुनौती बन गया। महिलाओं के सामने विवाह के बाद बदले हुए दस्तावेजों और पारिवारिक विवरणों को लेकर अलग तरह की कठिनाइयां सामने आईं।

धार्मिक पहचान से आगे बढ़कर वर्गीय सवाल

आलेख में एसआईआर को लेकर चल रही धार्मिक पहचान आधारित बहस से आगे बढ़कर आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों पर ध्यान देने की बात कही गई है। इसमें मुस्लिम बीड़ी मजदूरों के साथ-साथ मतुआ समुदाय, राजबंशी किसान और प्रवासी मजदूरों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि इन वर्गों की साझा समस्या गरीबी, अस्थायी निवास और दस्तावेजों का अभाव है।

लेखिका का मानना है कि रोजगार की तलाश में पलायन करने वाले मजदूरों को उनके घर पर अनुपस्थित रहने के कारण मतदाता सूची से बाहर करना लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए गंभीर चुनौती है।

उठाई गईं ये प्रमुख मांगें

आलेख में प्रभावित मतदाताओं को राहत देने के लिए कई सुझाव दिए गए हैं—

• बंगाल के प्रत्येक जिले में निर्धारित समय-सीमा के साथ न्यायाधिकरण स्थापित किए जाएं।
• प्रवासी मजदूरों की सुविधा के लिए दूसरे राज्यों में भी सुनवाई शिविर लगाए जाएं।
• राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड, स्कूल और पंचायत प्रमाण पत्रों को भी दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाए।
• मतदाता सूची से प्रत्येक नाम हटाने का स्पष्ट कारण दर्ज किया जाए।
• अपील प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाया जाए।

मताधिकार लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत

आलेख का निष्कर्ष है कि मताधिकार ऐसा लोकतांत्रिक अधिकार है, जो भूमिहीन मजदूर और संपन्न व्यक्ति को समान रूप से प्राप्त है। यदि दस्तावेजी प्रक्रियाएं गरीबों और मेहनतकश वर्गों के लिए इस अधिकार को हासिल करना कठिन बना देती हैं, तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने गंभीर सवाल खड़ा करता है।

सवाल सिर्फ मतदाता सूची में नाम होने या नहीं होने का नहीं, बल्कि इस बात का है कि लोकतंत्र में एक गरीब मजदूर का वोट भी उतना ही महत्वपूर्ण और सुरक्षित है या नहीं, जितना किसी संपन्न और प्रभावशाली व्यक्ति का।

मूल आलेख : प्रणति दास | अनुवाद : संजय पराते। यह रिपोर्ट उपलब्ध कराए गए आलेख पर आधारित है। इसमें उल्लिखित आंकड़े और राजनीतिक निष्कर्ष मूल आलेख के दावे हैं। प्रकाशन से पूर्व निर्वाचन आयोग के आधिकारिक आंकड़ों से इनका स्वतंत्र मिलान किया जाना उचित होगा।