🚨तहसील अधिवक्ता संघ की पहल—मुख्यमंत्री तक अनुशंसा पहुंचाने की मांग, 74 किलोमीटर की दूरी और आदिवासी अंचल की प्रशासनिक परेशानियों को बनाया प्रमुख आधार।

धरमजयगढ़। धरमजयगढ़ को स्वतंत्र राजस्व जिला घोषित किए जाने की बहुप्रतीक्षित मांग अब एक बार फिर तेज होने लगी है। इसी कड़ी में तहसील अधिवक्ता संघ धरमजयगढ़ ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के आगमन के दौरान उन्हें मांग पत्र सौंपकर क्षेत्र को जिला बनाने की मांग प्रमुखता से उठाने की तैयारी की है।

12 नवंबर 2026 को तैयार किए गए मांग पत्र में संघ ने धरमजयगढ़ की भौगोलिक, प्रशासनिक एवं जनसंख्या संबंधी परिस्थितियों का हवाला देते हुए इसे स्वतंत्र जिला घोषित करने की आवश्यकता बताई है। संघ के अध्यक्ष राजा सिंह एवं सचिव गगनदीप सिंह कोमल के नेतृत्व में इस मांग को राष्ट्रीय नेतृत्व के समक्ष रखने की पहल की जा रही है।

रायगढ़ मुख्यालय की 74 किलोमीटर दूरी, आम जनता के लिए परेशानी

मांग पत्र में उल्लेख किया गया है कि धरमजयगढ़ आदिवासी बाहुल्य एवं वनांचल क्षेत्र है। यहां के ग्रामीणों को जिला मुख्यालय रायगढ़ पहुंचने के लिए लगभग 74 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। राजस्व, पुलिस, न्यायिक और अन्य शासकीय कार्यों के लिए बार-बार जिला मुख्यालय जाना आम नागरिकों के लिए समय और आर्थिक परेशानी का कारण बनता है।

विशेषकर ग्रामीणों, किसानों, आदिवासी परिवारों, महिलाओं एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को इस दूरी के चलते कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। धरमजयगढ़ को जिला बनाए जाने से प्रशासनिक सेवाएं स्थानीय स्तर पर सुलभ होंगी और आम जनता को त्वरित सुविधा एवं न्याय मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी।

विकास को मिलेगी नई दिशा

अधिवक्ता संघ का कहना है कि जिला गठन केवल प्रशासनिक इकाई का विस्तार नहीं होगा, बल्कि इससे पूरे क्षेत्र के विकास को नई गति मिल सकती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के साथ स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक ढांचे को भी मजबूती मिलेगी।

मुख्यमंत्री तक प्रस्ताव भेजने की मांग

संघ ने मांग की है कि धरमजयगढ़ को स्वतंत्र राजस्व जिला घोषित करने के लिए राज्य शासन स्तर पर आवश्यक पहल की जाए। साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के समक्ष इस संबंध में प्रस्ताव एवं अनुशंसा भेजी जाए। जिला गठन की संभावनाओं के परीक्षण के लिए आवश्यक प्रशासनिक एवं भौगोलिक सर्वेक्षण कराकर प्रस्ताव तैयार करने का भी आग्रह किया गया है।

अधिवक्ता संघ ने उम्मीद जताई है कि भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के समक्ष क्षेत्र की इस महत्वपूर्ण मांग को रखने से इसे उचित मंच मिलेगा और राज्य सरकार तक बात पहुंचाने में मदद मिलेगी।

अब निगाहें राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन पर

धरमजयगढ़ को जिला बनाने की मांग अब महज किसी एक संगठन की मांग नहीं रह गई है, बल्कि यह क्षेत्र की प्रशासनिक सुविधा, जनसुविधा और समग्र विकास से जुड़ा महत्वपूर्ण जनहित का मुद्दा बनती जा रही है। अब देखना होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के समक्ष रखे जाने वाले इस मांग पत्र पर आगे क्या पहल होती है और धरमजयगढ़वासियों की वर्षों पुरानी उम्मीद को कब तक मूर्त रूप मिल पाता है।।