🎯22 हजार करोड़ का कर्ज 6.25 करोड़ में खत्म, किसान चंद हजार के लिए जान दे—यह कैसी अर्थव्यवस्था?

आलेख : एम. ए. बेबी | अनुवाद : संजय पराते

देश से कहा गया—आत्मनिर्भर बनो।
लेकिन सवाल यह है कि कौन आत्मनिर्भर हुआ?

वह किसान, जो कर्ज के बोझ तले दबा है?
वह युवा, जो नौकरी के लिए भटक रहा है?
वह मजदूर, जिसके हाथ में काम नहीं है?
या वह कॉरपोरेट, जिसे सरकारी नीतियों, बैंकों और प्राकृतिक संसाधनों की उदार छूट मिल रही है?

25 अगस्त 2026 को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के सामने सुभाष चंद्रा से जुड़ा मामला इस सवाल को और गंभीर बना देता है। करीब 22,006 करोड़ रुपये के स्वीकार किए गए दावों का निपटारा महज 6.25 करोड़ रुपये में—यानी लगभग 99.97 फीसदी की कटौती!

जिस रकम का नुकसान हुआ, वह किसी निजी तिजोरी का नहीं था। यह उन संस्थानों का पैसा था जिनके पीछे आम भारतीयों की बचत खड़ी है—एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, केनरा बैंक और यूनियन बैंक जैसे संस्थान।

एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का 1,322 करोड़ रुपये का दावा घटकर महज 38 लाख रुपये रह गया।

एक बार फिर सवाल—आम आदमी का कर्ज डूबे तो उसकी संपत्ति कुर्क, बड़े कारोबारी का हजारों करोड़ डूबे तो ‘हेयरकट’!

क्या यही आर्थिक न्याय है?

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गरीब के लिए वसूली, अमीर के लिए ‘रिजॉल्यूशन’!

2016 में दिवाला और दिवालियापन संहिता यानी आईबीसी का उद्देश्य था कि बड़े कारोबारी कर्ज लेकर भाग न सकें और बैंकों के पैसे की वसूली सुनिश्चित हो।

लेकिन अगर हजारों करोड़ रुपये के कर्ज का निपटारा कुछ करोड़ में हो जाए, तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि कानून किसके हित में काम कर रहा है?

2017-18 में सुभाष चंद्रा की संपत्ति 40,000 से 46,000 करोड़ रुपये आंकी गई थी। दिवाला प्रक्रिया के समय यह कथित तौर पर 31.79 करोड़ रुपये रह गई। संपत्ति का विस्तृत ब्योरा भी सवालों के घेरे में रहा।

लेनदारों के 80.81 फीसदी वोटों से योजना पारित हुई, लेकिन कई बड़े संस्थानों ने इसका विरोध किया।

यह सिर्फ एक कारोबारी मामला नहीं है।

यह उस आर्थिक सोच का आईना है जिसमें नुकसान सार्वजनिक हो जाता है और मुनाफा निजी।

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टैक्स में छूट, खदान में छूट—बोझ जनता पर!

2019 में कॉरपोरेट टैक्स की दरों में बड़ी कटौती की गई। नई विनिर्माण कंपनियों के लिए टैक्स दर और कम कर दी गई। अनुमान के मुताबिक पहले ही साल सरकारी राजस्व को करीब 1.45 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

लेकिन तर्क था—कॉरपोरेट को राहत मिलेगी तो निवेश बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेगा और रोजगार पैदा होगा।

तो फिर आज सवाल पूछना जायज है—

निवेश कितना बढ़ा?
रोजगार कितना बढ़ा?
विनिर्माण का हिस्सा कितना बढ़ा?

उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक जीडीपी में विनिर्माण की हिस्सेदारी 2010 के करीब 17 फीसदी से घटकर 2023 में लगभग 13 फीसदी रह गई।

यानी रियायतें बढ़ीं, लेकिन रोजगार और विनिर्माण की उम्मीद उसी अनुपात में पूरी नहीं हुई।

कॉरपोरेट टैक्स में राहत के बाद सरकारी राजस्व में आई कमी की भरपाई आखिर किससे हुई?

आम उपभोक्ता से।

जीएसटी की मार ने गरीब और मध्यम वर्ग की जेब पर दबाव बढ़ाया।

ऊपर टैक्स कम, नीचे टैक्स ज्यादा—और बीच में आम आदमी पिसता रहा।

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खनिज किसके? जमीन किसकी? मुनाफा किसका?

भारत की धरती के नीचे कोयला, लौह अयस्क और अन्य खनिजों का विशाल भंडार है। ये सिर्फ पत्थर और धातु नहीं—ये जनता की प्राकृतिक संपदा हैं।

लेकिन खनिज अधिकारों को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों का विवाद लगातार गहराता गया है।

झारखंड और ओडिशा जैसे खनिज संपदा से समृद्ध राज्यों के लिए यह सिर्फ संवैधानिक सवाल नहीं, बल्कि आर्थिक अस्तित्व का सवाल है।

अगर राज्य अपनी प्राकृतिक संपदा से अपेक्षित राजस्व ही हासिल न कर पाए, तो विकास का पैसा कहां से आएगा?

खनिज जनता की जमीन से निकले, पर्यावरण जनता का बिगड़े, विस्थापन जनता झेले—तो मुनाफे में जनता की हिस्सेदारी कहां है?

यही वह सवाल है जिसे ‘विकास’ के चमकदार नारों के पीछे छिपाया नहीं जा सकता।

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एक तरफ 9.95 लाख करोड़, दूसरी तरफ किसान की आत्महत्या

बैंकों द्वारा बड़े कारोबारियों के करीब 9.95 लाख करोड़ रुपये के ऋण बट्टे खाते में डाले जाने की बात सामने आई है।

लेकिन छोटे कर्जदारों की कहानी अलग है।

उनके लिए कर्ज सिर्फ बैंक की एक फाइल नहीं होता। वह खेत होता है, ट्रैक्टर होता है, घर होता है और अंततः कई बार जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है।

नवंबर 2024 में नागपुर के किसान रवींद्र अलोने ने ट्रैक्टर जब्त होने के कुछ ही घंटे बाद आत्महत्या कर ली। जून 2026 में नांदेड़ के गुनाजी पवार ने कर्ज के कारण जहर खा लिया।

एनसीआरबी के 2024 के आंकड़ों में किसानों और मजदूरों की 10,546 आत्महत्याएं दर्ज हुईं।

एक तरफ—

22,000 करोड़ का कर्ज → 6.25 करोड़ में निपटारा।

दूसरी तरफ—

कुछ हजार रुपये का कर्ज → किसान की जिंदगी खत्म।

यह अंतर सिर्फ आर्थिक नहीं है।

यह व्यवस्था के चरित्र पर सवाल है।

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रोजगार आधा, प्रोत्साहन अरबों का!

ग्रामीण रोजगार के मोर्चे पर भी तस्वीर परेशान करने वाली है।

जुलाई 2025 में रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या 1.42 करोड़ बताई गई थी, जो जुलाई 2026 में घटकर 68.9 लाख रह गई।

यानी लगभग आधी।

दूसरी ओर कॉरपोरेट क्षेत्र के लिए उत्पादन, रोजगार, सेमीकंडक्टर, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में लाखों करोड़ रुपये के प्रोत्साहन और सहायता योजनाएं मौजूद हैं।

सरकार कहती है—इनसे उत्पादन बढ़ेगा और रोजगार पैदा होगा।

लेकिन अगर पैसा बहता रहे और रोजगार दिखाई न दे तो सवाल पूछना पड़ेगा—

क्या लक्ष्य रोजगार था या प्रोत्साहन?

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना में एक करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले जनवरी 2026 तक महज 3,417 इंटर्नशिप पूरी होने का दावा भी इसी बहस को जन्म देता है।

जब नौकरियां नहीं मिलतीं, तो भाषण रोजगार नहीं बनाते।
जब किसान की आमदनी नहीं बढ़ती, तो नारे पेट नहीं भरते।

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जब अर्थव्यवस्था पर सवाल हों, तो ‘दुश्मन’ खोजिए?

सबसे खतरनाक मोड़ तब आता है जब आर्थिक सवालों का जवाब आर्थिक नीतियों से देने के बजाय राजनीतिक और वैचारिक ‘दुश्मन’ खोजने में दिया जाने लगे।

15 अगस्त 2026 को प्रधानमंत्री द्वारा ‘दिमागी नक्सल’ शब्द का इस्तेमाल और उसके बाद इसकी राजनीतिक व्याख्याएं इसी बहस को जन्म देती हैं।

जो सरकार से सवाल पूछे—क्या वह दुश्मन है?

जो बेरोजगारी पर सवाल उठाए—क्या वह दुश्मन है?

जो खनिज संपदा पर स्थानीय लोगों के अधिकार की बात करे—क्या वह दुश्मन है?

जो कॉरपोरेट कर्ज माफी पर सवाल उठाए—क्या वह दुश्मन है?

लोकतंत्र में सवाल पूछने वाला दुश्मन नहीं होता।
वह लोकतंत्र का पहरेदार होता है।

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असली चेहरा नारों से नहीं, आंकड़ों से दिखता है

आत्मनिर्भरता का अर्थ यह नहीं हो सकता कि आम आदमी अपने संकट खुद झेले और कॉरपोरेट संकट का समाधान सरकारी नीतियां करें।

आत्मनिर्भर भारत का मतलब होना चाहिए—

किसान कर्ज के बोझ से मुक्त हो।
युवा को सम्मानजनक रोजगार मिले।
मजदूर को सुरक्षित काम और उचित मजदूरी मिले।
राज्यों को उनके प्राकृतिक संसाधनों पर उचित अधिकार मिले।
बैंकों का पैसा सुरक्षित रहे।
और बड़े कर्जदार भी कानून के सामने उतने ही जवाबदेह हों जितना एक छोटा कर्जदार।

वरना ‘आत्मनिर्भरता’ सिर्फ एक नारा रह जाएगी।

ऐसी आत्मनिर्भरता, जिसमें जनता की बचत से बने बैंक कॉरपोरेट घाटा उठाएं, जनता की जमीन से खनिज निकले, जनता पर्यावरणीय नुकसान झेले और अंततः उसी जनता से टैक्स वसूला जाए—

उसे आत्मनिर्भरता नहीं, सत्ता-संपन्न कॉरपोरेट निर्भरता कहना ज्यादा ईमानदार होगा।

आज जरूरत है सवाल पूछने की।

और सवाल सिर्फ यह नहीं—

“भारत आत्मनिर्भर कब होगा?”

सवाल यह होना चाहिए—

“भारत की आत्मनिर्भरता का लाभ आखिर किसे मिल रहा है?”

क्योंकि जिस दिन जनता ने इस सवाल का जवाब मांगना शुरू कर दिया, उस दिन नारों से ज्यादा आंकड़े बोलेंगे, प्रचार से ज्यादा हकीकत बोलेगी और सत्ता से ज्यादा जनता की आवाज सुनाई देगी।

यही लोकतंत्र की असली ताकत है।