🎯छातामुड़ा-बांजीपाली सीमा पर जमीन विवाद ने पकड़ा तूल, किसान ने उठाए सीमांकन पर सवाल!?

🎯करोड़ों की जमीन और शासकीय भूमि पर कब्जे की कोशिश का आरोप, निष्पक्ष संयुक्त सीमांकन की मांग…..

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रायगढ़। न्यायालय में जमीन विवाद का मामला विचाराधीन होने के बीच बाउंड्रीवॉल निर्माण को लेकर विवाद गहरा गया है। छातामुड़ा-बांजीपाली राजस्व हल्के की सीमा पर स्थित भूमि को लेकर फत्तेचंद पटेल (गोटिया) और कैलाश आचार्य ने राजस्व विभाग की सीमांकन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि न्यायालय से अंतिम निर्णय आने से पहले ही विवादित भूमि पर निर्माण कर कब्जा स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने निजी पैतृक भूमि के साथ नेशनल हाईवे से लगी शासकीय जमीन भी बाउंड्रीवॉल के दायरे में आने की आशंका जताई है।

तहसील न्यायालय परिसर में मीडिया से चर्चा करते हुए दोनों ने जिला प्रशासन और वरिष्ठ राजस्व अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। हालांकि, लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और दूसरे पक्ष का आधिकारिक बयान सामने आना अभी बाकी है।

अदालत में प्रकरण लंबित, मौके पर निर्माण को लेकर विवाद

फत्तेचंद पटेल के अनुसार, नितेश अग्रवाल ने जमीन पर कब्जा नहीं मिलने का हवाला देते हुए तहसीलदार न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया था। इसके बाद उन्हें और कैलाश आचार्य को न्यायालय की ओर से नोटिस मिला। पटेल का कहना है कि जब मामला न्यायालय में विचाराधीन है, तब विवादित भूमि पर बाउंड्रीवॉल का निर्माण शुरू करना गंभीर सवाल खड़े करता है।

उन्होंने दावा किया कि संबंधित जमीन उनकी पैतृक संपत्ति है और मामले का अंतिम निराकरण होने तक विवादित स्थल पर निर्माण नहीं होना चाहिए। पीड़ित पक्ष ने प्रशासन से निर्माण कार्य स्थगित रखने के संबंध में लिखित आदेश जारी करने की मांग की है, ताकि विवाद बढ़ने की आशंका को रोका जा सके।

सीमांकन की प्रक्रिया पर सवाल, दोबारा नाप कराने की मांग

फत्तेचंद पटेल ने पूर्व में कराए गए सीमांकन की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा कि सीमांकन के दौरान भारी बारिश, कीचड़, झाड़ियों और गड्ढों में पानी भरा होने के कारण जमीन की वास्तविक स्थिति स्पष्ट नहीं थी। उनका दावा है कि उन्होंने मौके पर ही सीमांकन संबंधी पंचनामे पर आपत्ति दर्ज कराई थी और न्यायालय में भी लिखित आपत्ति प्रस्तुत की थी।

पटेल के मुताबिक, उन्होंने शुष्क मौसम में दोनों पक्षों की मौजूदगी में दोबारा निष्पक्ष सीमांकन कराने की मांग की है। उन्होंने संबंधित दस्तावेजों की नकल प्राप्त करने में भी परेशानी होने की बात कही और पूरे प्रकरण की प्रक्रिया की जांच कराने की मांग उठाई।

दो राजस्व हल्कों की सीमा पर उलझा जमीन का मामला

कैलाश आचार्य ने बताया कि विवादित भूमि छातामुड़ा और बांजीपाली के राजस्व क्षेत्र की सीमा के पास स्थित है। उनके अनुसार, सीमांकन के दौरान खसरा नंबर 155/2 के रकबे को दोनों क्षेत्रों में दर्शाए जाने का मामला सामने आया है। उन्होंने इस स्थिति की राजस्व अभिलेखों के आधार पर जांच कराने की मांग की है।

आचार्य ने यह भी आरोप लगाया कि विवादित स्थल के समीप खसरा नंबर 156 की जमीन शासकीय मद में दर्ज है। उनका कहना है कि यदि सीमांकन में त्रुटि हुई है, तो निजी भूमि के साथ शासकीय जमीन भी बाउंड्रीवॉल के भीतर आने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

उन्होंने जिला प्रशासन से राजस्व नक्शे, खसरा अभिलेखों, भूमि के स्वामित्व और मौके की वास्तविक स्थिति का मिलान कराकर स्पष्ट रिपोर्ट तैयार कराने की मांग की है।

तहसीलदार के हस्तक्षेप के बाद निर्माण रुकने का दावा

पीड़ित पक्ष के अनुसार, मौके पर बाउंड्रीवॉल निर्माण की शिकायत तहसीलदार से किए जाने के बाद निर्माण कार्य रुकवाया गया। उन्होंने कहा कि फिलहाल काम रुकना राहत की बात है, लेकिन स्थायी समाधान के लिए विवादित भूमि की वास्तविक सीमाओं का निष्पक्ष निर्धारण जरूरी है।

पीड़ितों ने आशंका जताई कि लिखित रोक संबंधी आदेश नहीं होने की स्थिति में दोबारा निर्माण शुरू किया जा सकता है। इसी कारण उन्होंने विवादित स्थल पर यथास्थिति बनाए रखने के लिए लिखित आदेश जारी करने की मांग की है।

संयुक्त सीमांकन और उच्चस्तरीय जांच की मांग

फत्तेचंद पटेल और कैलाश आचार्य ने जिला प्रशासन से मांग की है कि छातामुड़ा और बांजीपाली से संबंधित सक्षम राजस्व अधिकारियों, तहसीलदारों, राजस्व निरीक्षकों और पटवारियों की संयुक्त टीम गठित की जाए। टीम दोनों क्षेत्रों के राजस्व नक्शों, अभिलेखों और मौके की स्थिति का मिलान कर पारदर्शी तरीके से सीमांकन करे।

उन्होंने यह भी मांग की कि विवादित भूमि तथा समीप स्थित शासकीय जमीन की स्थिति स्पष्ट होने तक नियमानुसार आवश्यक कदम उठाए जाएं और न्यायालय में लंबित प्रकरण का निराकरण होने तक किसी भी पक्ष के अधिकार प्रभावित न हों।

अब निगाहें प्रशासनिक कार्रवाई पर

यह मामला केवल दो पक्षों के बीच जमीन विवाद तक सीमित नहीं है। यदि शासकीय भूमि के सीमांकन या अभिलेखों में किसी प्रकार की त्रुटि सामने आती है, तो उसकी जांच और नियमानुसार सुधार जरूरी होगा। वहीं, निजी भूमि के स्वामित्व और सीमाओं का निर्धारण राजस्व अभिलेखों तथा न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप होना चाहिए।

अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस मामले में संयुक्त सीमांकन, अभिलेखों की जांच और विवादित स्थल पर यथास्थिति बनाए रखने को लेकर क्या कदम उठाता है। साथ ही, संबंधित दूसरे पक्ष और राजस्व अधिकारियों का पक्ष सामने आने के बाद मामले की तस्वीर और स्पष्ट हो सकेगी।

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