🔴LATEST NEWS:🎯छात्र अधिकारों की हुंकार: 10 मार्च को एनएसयूआई की रैली, कलेक्ट्रेट घेराव का ऐलान!🔥🔥🎯📢🔴

रायगढ़। छात्र अधिकारों और स्थानीय युवाओं को रोजगार दिलाने की मांग को लेकर एनएसयूआई रायगढ़ जिला इकाई ने 10 मार्च को ‘छात्र अधिकार रैली’ निकालने और कलेक्ट्रेट का घेराव करने का ऐलान किया है। इस रैली के माध्यम से संगठन छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा और स्थानीय युवाओं को उद्योगों में रोजगार दिलाने की मांग को लेकर प्रशासन तक अपनी आवाज पहुंचाएगा।

जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित बैठक में यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए एनएसयूआई जिला अध्यक्ष आरिफ हुसैन ने बताया कि रैली 10 मार्च को सुबह 11 बजे इतवारी बाजार चौक से शुरू होगी, जो मेन रोड और शहीद चौक होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचेगी। वहां छात्र प्रतिनिधि प्रशासन को ज्ञापन सौंपेंगे।

आरिफ हुसैन ने आरोप लगाया कि प्रशासन द्वारा छात्र संगठनों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाराछासं के दो प्रमुख कार्यक्रम – फेयरवेल पार्टी और होली मिलन – को प्रशासन ने बंद करवा दिया, जबकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रमों को प्रशासन का संरक्षण मिलता है और उन्हें सफल बनाने में सहयोग किया जाता है। उन्होंने इसे छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला बताया।

उन्होंने यह भी कहा कि रायगढ़ एक बड़ा औद्योगिक जिला होने के बावजूद यहां के युवा बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, क्योंकि स्थानीय उद्योगों में स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा। एनएसयूआई ने मांग की है कि उद्योगों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाए।

आरिफ हुसैन ने रायगढ़ के सभी छात्रों और युवाओं से अपील की है कि 10 मार्च को सुबह 11 बजे इतवारी बाजार चौक पहुंचकर रैली में शामिल हों और अपने अधिकारों की आवाज बुलंद करें।

बैठक में मुख्य रूप से विश्वविद्यालय अध्यक्ष साकिब अनवर, गौरव साव, बलराम, छात्रा प्रमुख नताशा, शिब्तेन, गुलशन, बंटी, मानी चंदेल, देवेश, असदुल्लाह, आदेश, गौरव, विकास, उबेद, दीपक सारिम और केजल श्रीवास सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे।

प्रमुख मांगें

• सभी सरकारी कॉलेजों में प्लेसमेंट सेल का गठन किया जाए।
• स्थानीय उद्योगों (एनटीपीसी, अडानी, जिंदल सहित अन्य निजी उद्योग) में 70% स्थानीय आरक्षण दिया जाए।
• कॉलेजों में नियमित कैंपस इंटरव्यू की व्यवस्था हो।
• छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन रोका जाए।
• सभी छात्र संगठनों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित किया जाए।।