🚨BIG NEWS:🚨 🔥धरमजयगढ़ में पार्षद निधि पर उठे सवाल: दो साल में करीब 90 लाख रुपये, फिर भी वार्डों में मूलभूत सुविधाएं बदहाल!🔥📢🔥📢🔥

🔥कागजों में विकास या जमीन पर हकीकत? जनता पूछ रही—पार्षद निधि से आखिर हुआ क्या?

धरमजयगढ़। नगर पंचायत धरमजयगढ़ के वार्डों में विकास कार्यों की स्थिति को लेकर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। सरकार द्वारा वार्डों की मूलभूत सुविधाओं और विकास कार्यों के लिए पार्षदों को मिलने वाली निधि का आखिर इस्तेमाल कहां और किस काम में हुआ, इसे लेकर नगरवासियों में चर्चा तेज हो गई है।

नगर पंचायत में कुल 15 वार्ड हैं और उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्रत्येक पार्षद के लिए प्रतिवर्ष 3 लाख रुपये की पार्षद निधि का प्रावधान है। इस हिसाब से सभी 15 वार्डों के लिए एक वर्ष में करीब 45 लाख रुपये और दो वर्षों में करीब 90 लाख रुपये की राशि बनती है।

ऐसे में अब नगरवासियों का सीधा सवाल है—इतनी बड़ी राशि से वार्डों में आखिर कितने विकास कार्य हुए और उनका लाभ जनता को कितना मिला?

कहीं नाली की समस्या, कहीं सड़क और जल निकासी का संकट

पार्षद निधि का मूल उद्देश्य वार्डों की छोटी-बड़ी मूलभूत जरूरतों को पूरा करना है। पार्षदों की अनुशंसा के आधार पर सड़क, नाली, जल निकासी, पेयजल, साफ-सफाई सहित आवश्यक नागरिक सुविधाओं से जुड़े कार्य कराए जाने की उम्मीद रहती है।

लेकिन नगर के कई हिस्सों में आज भी नागरिक मूलभूत समस्याओं से जूझते नजर आते हैं। कहीं नालियों की समस्या है तो कहीं सड़क और जल निकासी की परेशानी। साफ-सफाई और अन्य नागरिक सुविधाओं को लेकर भी लोगों की शिकायतें सामने आती रही हैं।

यही वजह है कि अब सवाल उठ रहा है कि जब विकास के लिए निधि उपलब्ध कराई जा रही है, तो उसका असर जमीन पर स्पष्ट रूप से क्यों नजर नहीं आ रहा?

जनता मांग रही वार्डवार हिसाब

नगरवासियों का कहना है कि यदि पार्षद निधि से वास्तव में विकास कार्य कराए गए हैं, तो उनकी पूरी जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए।

जनता जानना चाहती है—

• प्रत्येक वार्ड को कितनी राशि मिली?
• किस-किस कार्य की अनुशंसा की गई?
• कौन से कार्य स्वीकृत हुए?
• प्रत्येक कार्य की लागत कितनी थी?
• कार्य कब और किस एजेंसी द्वारा कराया गया?
• संबंधित कार्य का भुगतान कितना किया गया?
• वर्तमान में उन कार्यों की वास्तविक स्थिति क्या है?

इन सवालों का सार्वजनिक जवाब मिलने से विकास कार्यों में पारदर्शिता आएगी और जनता को भी पता चलेगा कि उसके वार्ड के लिए जारी राशि का इस्तेमाल कहां हुआ।

निष्पक्ष जांच की उठी मांग

नगरवासियों ने पिछले दो वर्षों में जारी पार्षद निधि की वार्डवार और कार्यवार जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि प्रत्येक पार्षद द्वारा अनुशंसित कार्यों की स्वीकृति, निर्माण, भुगतान और मौके पर वास्तविक स्थिति का भौतिक सत्यापन कराया जाना चाहिए।

यदि जांच में नियमों की अनदेखी, फर्जी कार्य, अधिक भुगतान, घटिया निर्माण अथवा सरकारी राशि के दुरुपयोग जैसी अनियमितताएं सामने आती हैं, तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।

सवाल 90 लाख का नहीं, जवाबदेही का है

दरअसल, मामला केवल 3 लाख रुपये प्रति पार्षद की निधि का नहीं है। सवाल यह है कि यदि दो वर्षों में करीब 90 लाख रुपये की संभावित राशि वार्डों के विकास के लिए उपलब्ध हुई, तो उसका वास्तविक परिणाम धरमजयगढ़ के वार्डों में कितना दिखाई दे रहा है?

जनता के पैसे का हिसाब जनता को मिलना चाहिए।

अब देखना होगा कि नगर पंचायत और स्थानीय प्रशासन इस सवाल का जवाब आंकड़ों और दस्तावेजों के साथ देता है या फिर यह मुद्दा भी केवल चर्चाओं तक सीमित रह जाता है।