धरमजयगढ़। ग्राम पंचायत विजयनगर में पंचायत सचिव भूपदेव राठिया की कार्यप्रणाली को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। पंचायत के पंचों ने लिखित शिकायत के माध्यम से सचिव पर पंचायत का कामकाज कथित तौर पर मनमाने ढंग से संचालित करने, पंचायत कार्यालय बंद रखने तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को पंचायत के कामकाज और फंड से संबंधित जानकारी नहीं देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं।

पंचों और ग्रामीणों का कहना है कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को ही पंचायत के फैसलों, विकास कार्यों और वित्तीय लेन-देन की पर्याप्त जानकारी नहीं मिल रही है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब पंचायत जनता की है, तो उसके कामकाज और खर्च का हिसाब जनप्रतिनिधियों से कथित तौर पर दूर क्यों रखा जा रहा है?

फंड निकासी पर सवाल—‘पैसा निकला तो काम कहां हुआ?’

शिकायत में सीसी रोड, नाली निर्माण, डोढ़ी निर्माण, मंच निर्माण सहित विभिन्न विकास कार्यों में पंचायत निधि के उपयोग को लेकर सवाल उठाए गए हैं। पंचों के अनुसार, इन मामलों को लेकर पूर्व में CM हेल्पलाइन 1076 तक शिकायत पहुंच चुकी है और जांच भी की गई है।

शिकायतकर्ताओं ने पंचायत निधि से राशि निकासी से जुड़े तथ्यों की जांच कराने की मांग की है। साथ ही पंचायत में कंप्यूटर सेट एवं अन्य उपकरणों की उपलब्धता और उनके उपयोग को लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं।

अब प्रमुख सवाल यही हैं—सरकारी राशि किस कार्य के लिए निकाली गई? मौके पर कितना काम हुआ? भुगतान किसके नाम और किस आधार पर किया गया? क्या स्वीकृत कार्य के अनुरूप पूरी राशि खर्च हुई? और इन तमाम वित्तीय गतिविधियों की जानकारी निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को क्यों नहीं दी गई?

जांच की मांग—मस्टर रोल से बैंक खाते तक हो पड़ताल

पंचों ने जिला प्रशासन से पंचायत सचिव भूपदेव राठिया को विजयनगर पंचायत से तत्काल हटाने के साथ उनके कार्यकाल के दौरान हुए विकास कार्यों एवं वित्तीय लेन-देन की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।

शिकायतकर्ताओं की मांग है कि पंचायत के मस्टर रोल, बिल-वाउचर, भुगतान रिकॉर्ड, बैंक लेन-देन, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, स्वीकृत राशि और मौके पर हुए वास्तविक कार्य का भौतिक सत्यापन कराया जाए। इसके अलावा पंचायत में खरीदे गए कंप्यूटर, उपकरण एवं अन्य सामग्री की भी जांच कर वास्तविक उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

आरोप सही निकले तो किसकी तय होगी जिम्मेदारी?

विजयनगर पंचायत का विवाद अब केवल सचिव को हटाने की मांग तक सीमित नहीं दिखाई दे रहा है। शिकायत में लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।

यदि जांच में वित्तीय अनियमितता, कार्यों में कमी या नियमों की अनदेखी के आरोप सही पाए जाते हैं, तो जिम्मेदारी तय करने और सरकारी धन की वसूली को लेकर प्रशासन को क्या कदम उठाना होगा—यह बड़ा सवाल है।

फिलहाल पंचों ने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और दस्तावेज आधारित जांच कराकर दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की मांग की है।

नोट: सचिव भूपदेव राठिया का पक्ष इस खबर के प्रकाशन तक उपलब्ध नहीं हो सका है। उनका पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।