धरमजयगढ़। रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ क्षेत्र का प्रस्तावित शेरबंद कोयला खनन क्षेत्र एक बार फिर चर्चाओं के केंद्र में है। भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के अभिलेखों के अनुसार वर्ष 2023 की सातवीं वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी में लगभग 9 करोड़ टन भूवैज्ञानिक कोयला भंडार वाले इस ब्लॉक का आवंटन नीलकंठ कोल माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड को किया गया था। मंत्रालय के उपलब्ध दस्तावेज यह भी बताते हैं कि पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा (PL-cum-ML) प्रदान किए जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी थी।

यहीं से कई महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े होते हैं। मंत्रालय की समीक्षा रिपोर्ट में उल्लेख है कि उस समय खनन पट्टे के निष्पादन की प्रक्रिया लंबित थी तथा कंपनी द्वारा स्पष्ट किया गया था कि पट्टा निष्पादित होने के बाद ही विस्तृत भूवैज्ञानिक ड्रिलिंग और अन्य अन्वेषण कार्य प्रारंभ किए जाएंगे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अब खनन पट्टे का निष्पादन हो चुका है? यदि हाँ, तो कब? और यदि नहीं, तो परियोजना फिलहाल किस चरण में है?

शेरबंद कोयला क्षेत्र धरमजयगढ़ की सबसे महत्वपूर्ण प्रस्तावित औद्योगिक परियोजनाओं में गिना जा रहा है। यदि यह परियोजना सभी वैधानिक अनुमतियाँ प्राप्त कर उत्पादन चरण तक पहुँचती है, तो क्षेत्र में उद्योग, सड़क एवं रेल अवसंरचना, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिल सकती है। वहीं दूसरी ओर वन संपदा, पर्यावरण, जल स्रोतों, जैव विविधता तथा स्थानीय ग्रामीणों एवं आदिवासी समुदायों के अधिकारों की सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी।

सबसे बड़ा मुद्दा पारदर्शिता का है। इतनी बड़ी परियोजना से जुड़े अद्यतन दस्तावेज, खनन पट्टे की वर्तमान स्थिति, आधिकारिक मानचित्र, प्रभावित ग्रामों की सूची, पर्यावरण एवं वन स्वीकृतियों की प्रगति तथा अन्य वैधानिक प्रक्रियाओं की जानकारी यदि सार्वजनिक पोर्टलों पर स्पष्ट और अद्यतन रूप से उपलब्ध हो, तो स्थानीय लोगों के मन में उठ रहे अधिकांश प्रश्न स्वतः समाप्त हो सकते हैं। फिलहाल विभिन्न सरकारी स्रोतों में उपलब्ध सूचनाएँ बिखरी हुई हैं, जिससे परियोजना की वास्तविक स्थिति का स्पष्ट और समग्र चित्र आम नागरिकों तक नहीं पहुँच पा रहा है।

धरमजयगढ़ पहले ही कई प्रस्तावित और संचालित कोयला परियोजनाओं के कारण राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में शेरबंद कोल ब्लॉक केवल एक खनन परियोजना नहीं, बल्कि विकास, पर्यावरणीय संतुलन और प्रशासनिक पारदर्शिता की भी एक महत्वपूर्ण कसौटी बन गया है।

अब सबकी निगाह इस बात पर है कि संबंधित विभाग और कंपनी इस परियोजना की अद्यतन स्थिति, वैधानिक प्रगति और सार्वजनिक अभिलेखों को कितनी पारदर्शिता के साथ सामने रखते हैं। क्योंकि बड़े विकास कार्यों की वास्तविक सफलता केवल निवेश से नहीं, बल्कि जनविश्वास, स्पष्ट जानकारी और जवाबदेही से तय होती है।