💥🔥LATEST NEWS:🔥 मुर्गे के बिल से निर्माण तक… धरमजयगढ़ में 15वें वित्त की राशि पर बड़ा खेल…. भ्रष्टाचार का पका मुर्गा…पढ़िए खबर!🔥🔥💥

रायगढ़। धरमजयगढ़ क्षेत्र की कई ग्राम पंचायतों में 15वें वित्त आयोग से स्वीकृत कार्यों में अनियमितताओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं बिल भुगतान रिकॉर्ड से मेल नहीं खा रहे, तो कहीं ग्राम सभा प्रस्तावों और स्वीकृत राशि में भारी विरोधाभास नजर आने लगा है। हालात इतने अजीब हैं कि निर्माण सामग्री के बिलों में मुर्गा तक जोड़ दिया गया — और आश्चर्य की बात यह कि भुगतान पीएफएमएस पोर्टल से पास भी हो गया!

अब यह सवाल गूंजने लगा है कि आखिर यह मनमानी कर कौन रहा है? डाटा एंट्री कौन करता है, और वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी आखिर निभा कौन रहा है?

ग्राम पंचायतों के रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला है कि कई स्थानों पर न तो कार्य स्थल पर कोई बोर्ड लगा है, न ही धरातल पर निर्माण कार्य दिखाई देता है — लेकिन भुगतान पूरे और समय पर कर दिए गए हैं। पोर्टल पर दर्ज कई एंट्रियों में सामग्री एक, भुगतान दूसरा और प्रस्ताव तीसरा दिख रहा है, जिससे शक और गहराता जा रहा है कि यह कोई साधारण लापरवाही नहीं, बल्कि योजनाबद्ध खेल हो सकता है।

यह भी चर्चा में है कि क्या भुगतान आदेश जनपद और पंचायत स्तर पर मिलीभगत से जारी हुए? ग्राम सभा को विश्वास में लेना तो दूर, कई प्रस्तावों पर हस्ताक्षर तक फर्जी होने की आशंका जताई जा रही है।

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिलों की वेरिफिकेशन करने वाला कौन था और उस पर कार्रवाई कब होगी? डाटा एंट्री ऑपरेटर, सचिव, जनपद स्तर के अधिकारी और भुगतान पास करने वाले अब संदेह के घेरे में हैं। यदि यह पूरा खेल संगठित तरीके से हुआ, तो संरक्षण किसका था और आदेश किस स्तर से जारी होते रहे?

विकास कार्यों के नाम पर हुए इस वित्तीय खिलवाड़ ने जनपद प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
गांव की चौपालों और गलियों में अब खुलकर चर्चा है —
“15वें वित्त की राशि विकास में लगी या किसी की जेब में?”
लोग पूछ रहे हैं, “काम ज़मीन पर नहीं, फिर भुगतान कैसे?”

अगर जांच निष्पक्ष और पारदर्शी हुई, तो कई बड़े नाम सामने आने तय माने जा रहे हैं।