📢कोर्ट के आदेश के पालन से लेकर स्थानीय युवाओं को रोजगार तक उठी आवाज, 12 MTPA विस्तार से पहले मांगा अधिकारों का समाधान!

छाल/रायगढ़, 2026।
छाल खुली कोयला खदान की क्षमता 6.0 MTPA से बढ़ाकर 12 MTPA किए जाने की प्रक्रिया के बीच ग्राम लात के प्रभावित ग्रामीणों के अधिकार और स्थानीय युवाओं के रोजगार का मुद्दा एक बार फिर सामने आया है। क्षेत्रीय विधायक लालजीत सिंह राठिया सहित क्षेत्र के सरपंचों ने हाल ही में 31अगस्त को कलेक्टर रायगढ़ के हाथों पत्र सौंपकर परियोजना विस्तार से पहले प्रभावित परिवारों के अधिकारों का निराकरण और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के ठोस अवसर सुनिश्चित करने की मांग की है।

पत्र में ग्राम लात की भूमि को एसईसीएल द्वारा कोयला खनन परियोजना के लिए अधिग्रहित किए जाने का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि प्रभावित ग्रामीणों को पुनर्वास, रोजगार सहित निर्धारित अधिकारों का लाभ मिलना चाहिए। विधायक एवं ग्रामीण प्रतिनिधियों ने माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश क्रमांक 6013/2024, दिनांक 27 जनवरी 2026 का पूर्ण पालन सुनिश्चित कराने की मांग की है।

विस्तार से पहले अधिकार, फिर परियोजना—उठा बड़ा सवाल

एसईसीएल की छाल खुली खदान परियोजना के विस्तार को लेकर 29 सितंबर 2026 को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई प्रस्तावित है। ऐसे में पत्र के माध्यम से मांग की गई है कि परियोजना की क्षमता बढ़ाने से पहले प्रभावित परिवारों के लंबित अधिकारों और न्यायालय के आदेश पर ठोस कार्रवाई की जाए।

प्रतिनिधियों का कहना है कि जिन ग्रामीणों की जमीन परियोजना के लिए ली गई है, उनके अधिकारों का समाधान किए बिना परियोजना विस्तार की प्रक्रिया आगे बढ़ना उचित नहीं होगा। लोक सुनवाई में प्रभावित परिवारों की समस्याओं को गंभीरता से सुनकर उनका उचित निराकरण किए जाने की भी मांग की गई है।

स्थानीय युवा रोजगार के लिए कब तक करेंगे इंतजार?

पत्र में क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार मेला और रोजगार शिविर आयोजित करने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई है। साथ ही उपलब्ध रोजगार अवसरों की स्पष्ट जानकारी, कौशल प्रशिक्षण और अप्रेंटिसशिप की व्यवस्था तथा एसईसीएल की परियोजनाओं और ठेका कार्यों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने का आग्रह किया गया है।

विधायक राठिया एवं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने परियोजना विस्तार से पहले प्रभावित परिवारों और स्थानीय युवाओं के हित में ठोस रोजगार एवं पुनर्वास कार्ययोजना तैयार करने की मांग की है।

अब देखना यह होगा कि 29 सितंबर की लोक सुनवाई से पहले प्रभावित ग्रामीणों के अधिकार और स्थानीय युवाओं के रोजगार के सवाल पर प्रशासन व एसईसीएल क्या ठोस कदम उठाते हैं।