🎯‘फूट डालो, राज करो’ की चाल पर ग्रामीणों का करारा प्रहार—जनसुनवाई हुई तो इस बार विरोध होगा पहले से भी ज्यादा विस्फोटक

धरमजयगढ़/रायगढ़। पुरूंगा कोल ब्लॉक को लेकर एक बार फिर ग्रामीणों और अदानी कंपनी के बीच टकराव के हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। वर्ष 2025 में प्रभावित ग्रामीणों के जबरदस्त विरोध के बाद स्थगित हुई जनसुनवाई को दोबारा कराने की तैयारी की खबरों के बीच ग्रामीणों ने साफ कर दिया है कि इस बार कंपनी के लिए राह पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल होगी।

ग्रामीणों का आरोप है कि जनसुनवाई को सफल बनाने के लिए कंपनी से जुड़े अधिकारी-कर्मचारी और कथित तौर पर कंपनी के पक्ष में काम करने वाले कुछ लोग गांवों में सक्रिय हो गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें आपस में बांटने, कुछ लोगों को अपने पक्ष में करने और आंदोलन को कमजोर करने के लिए ‘फूट डालो और राज करो’ की रणनीति अपनाई जा रही है।

लेकिन पुरूंगा के प्रभावित ग्रामीणों ने कथित तौर पर दो टूक संदेश दे दिया है—न जमीन का सौदा होगा, न आंदोलन का समझौता।

लालच और दबाव से नहीं टूटेगा ग्रामीणों का एकजुट मोर्चा

ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ लोगों को लालच देकर कंपनी के पक्ष में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ग्रामीणों ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी प्रकार के प्रलोभन में आकर वे अपने सामूहिक विरोध को कमजोर नहीं होने देंगे।

ग्रामीणों का कहना है कि जो लोग कंपनी के पक्ष में जाकर गांव और प्रभावितों के खिलाफ काम करेंगे, उन्हें ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ेगा। प्रभावित ग्रामीणों ने दावा किया कि वे एकजुट हैं और आगे भी एकजुट रहेंगे।

स्वास्थ्य शिविर भी नहीं चला कंपनी का ‘सॉफ्ट कॉर्नर’ अभियान

पुरूंगा क्षेत्र में कंपनी की ओर से आयोजित स्वास्थ्य शिविर को लेकर भी ग्रामीणों में नाराजगी सामने आई। ग्रामीणों के अनुसार, कंपनी द्वारा गांव में मेडिकल वाहन भेजा गया, लेकिन ग्रामीणों ने इसका विरोध करते हुए वाहन वापस लौटा दिया।

ग्रामीणों का कहना है कि जब वे कोल ब्लॉक के संभावित प्रभावों का विरोध कर रहे हैं तो कंपनी की सुविधाओं को स्वीकार करना उनके आंदोलन के सिद्धांतों के खिलाफ है। ग्रामीणों ने कथित तौर पर यह तक कह दिया कि “हमें कंपनी की सुविधा नहीं चाहिए, हमें अपने गांव और भविष्य की सुरक्षा चाहिए।”

अदानी कान खोलकर सुन ले—इस बार जनसुनवाई आसान नहीं

प्रभावित ग्रामीणों ने कहा कि वर्ष 2025 में भी कंपनी और प्रशासन ने जनसुनवाई कराने का प्रयास किया था, लेकिन ग्रामीणों के जबरदस्त विरोध के बाद उसे स्थगित करना पड़ा।

अब यदि दोबारा जनसुनवाई कराने की कोशिश की गई तो ग्रामीणों का विरोध पहले से कहीं अधिक व्यापक होगा। ग्रामीणों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि “इस बार जनसुनवाई कराने की कोशिश की गई तो विरोध का सामना करना पड़ेगा और किसी भी कीमत पर ग्रामीणों की आवाज को दबने नहीं दिया जाएगा।”

‘कंपनी वालों, गांव में आने से पहले ग्रामीणों का गुस्सा समझ लो’

प्रभावित ग्रामीणों का कहना है कि कंपनी के प्रतिनिधियों को गांवों में आकर परियोजना के पक्ष में माहौल बनाने की जरूरत नहीं है। ग्रामीणों ने कथित तौर पर कहा कि वे अपने गांवों में कंपनी का प्रचार और दबाव स्वीकार नहीं करेंगे।

ग्रामीणों का आरोप है कि कोयला खनन से पर्यावरण, जल, जमीन और स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। इसी वजह से वे परियोजना का विरोध कर रहे हैं।

पत्रकारों को ‘मैनेज’ करने के आरोप से गरमाया मामला

इस पूरे विवाद के बीच ग्रामीणों ने कंपनी से जुड़े कुछ लोगों पर पत्रकारों से गुपचुप संपर्क करने और परियोजना के खिलाफ नकारात्मक खबरों को रोकने का प्रयास करने का भी आरोप लगाया है।

ग्रामीणों का दावा है कि पत्रकारों को कथित तौर पर यह भरोसा दिलाने की कोशिश की जा रही है कि यदि वे कंपनी का समर्थन करें तो उन्हें ‘खुश’ किया जाएगा। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों से यह तक पूछा जा रहा है कि “किसे और कैसे मैनेज किया जा सकता है?”

हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। कंपनी या उसके प्रतिनिधियों की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आने पर उसे भी खबर में शामिल किया जाएगा।

ग्रामीणों को चेतावनी—आंदोलन में घुसपैठ से रहें सावधान

प्रभावित ग्रामीणों ने आंदोलन को कमजोर करने के लिए बाहरी लोगों और कथित दलाल तत्वों की भूमिका से सावधान रहने की अपील की है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि आंदोलन में फूट डालने की कोशिश सफल हुई तो इसका सीधा फायदा कंपनी को मिलेगा।

ग्रामीणों ने एकजुट रहने का आह्वान करते हुए कहा कि पुरूंगा कोल ब्लॉक के खिलाफ लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे प्रभावित क्षेत्र के अस्तित्व की लड़ाई है।

अब पुरूंगा में एक बार फिर टकराव की जमीन तैयार होती दिख रही है। एक ओर कंपनी और प्रशासन की संभावित जनसुनवाई की तैयारी है, तो दूसरी ओर प्रभावित ग्रामीणों ने पहले ही ऐलान कर दिया है—“जनसुनवाई हुई तो विरोध भी होगा, और इस बार विरोध पहले से कहीं ज्यादा बड़ा होगा।”