🚨BIG NEWS:🚨🎯🔥नाम सूची में, लेकिन खाते में नहीं पैसा! लैलूँगा में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही दर-दर भटकने को मजबूर…पढ़िए खबर।🎯🔥🔥🔴📢📢

लैलूँगा/रायगढ़, 13 जून। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने का दावा किया जाता है, लेकिन रायगढ़ जिले के लैलूँगा जनपद पंचायत क्षेत्र में योजना के क्रियान्वयन की हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। यहां स्वीकृति मिलने के बावजूद कई हितग्राहियों को अब तक आवास निर्माण की पहली किस्त तक नहीं मिली है, जिससे उनमें भारी नाराजगी है।

ग्रामीणों का आरोप है कि उनका नाम आवास स्वीकृति सूची में दर्ज है, लेकिन निर्माण कार्य के लिए मिलने वाली राशि उनके बैंक खातों में नहीं पहुंची। नतीजतन कई परिवार अपने सपनों का घर बनाना तो दूर, निर्माण कार्य शुरू तक नहीं कर पाए हैं। वहीं कुछ लोगों के मकान अधूरे पड़े हुए हैं और वे आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं।

हितग्राहियों का कहना है कि वे पंचायत से लेकर संबंधित अधिकारियों तक कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिला। भुगतान नहीं होने के कारण उन्हें बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।

एक हितग्राही ने नाराजगी जताते हुए कहा, “सूची में नाम है, स्वीकृति भी मिल गई, लेकिन खाते में एक रुपया तक नहीं आया। आखिर गरीब अपना घर कैसे बनाए?”

ग्रामीणों का आरोप है कि संबंधित विभाग और पंचायत स्तर पर लापरवाही बरती जा रही है, जिससे पात्र हितग्राही योजना के लाभ से वंचित हो रहे हैं। उनका कहना है कि यदि समय पर राशि जारी नहीं की गई तो अनेक परिवारों का पक्का मकान पाने का सपना अधूरा रह जाएगा।

कागजों में आवास, जमीन पर इंतजार

स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना कागजों में तो आगे बढ़ती दिख रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर हितग्राही भुगतान के लिए भटक रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि लंबित मामलों की तत्काल जांच कर पात्र हितग्राहियों के खातों में राशि जारी की जाए।

प्रशासन की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

लगातार सामने आ रही शिकायतों ने योजना के क्रियान्वयन और निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर समस्या पर कितनी जल्द कार्रवाई करता है और गरीब परिवारों को उनके हक का लाभ कब तक दिला पाता है।!