धरमजयगढ़। छत्तीसगढ़ का वन विभाग अक्सर अपने अनोखे कारनामों को लेकर चर्चा में रहता है, लेकिन इस बार वनमंडल के छाल वन परिक्षेत्र से सामने आया मामला विभागीय कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। कैम्पा मद से स्वीकृत लाखों रुपये के तालाब निर्माण कार्य में ऐसा गणित सामने आया है जिसे देखकर आम लोगों के साथ तकनीकी जानकार भी हैरान हैं।

जानकारी के मुताबिक मुख्य कार्यपालन अधिकारी कैम्पा छत्तीसगढ़ अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक कैम्पा/05/एसओ/2025-26/1535 तथा स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में स्वीकृत बजट के तहत मृदा एवं जल संरक्षण कार्यों के लिए भारी भरकम राशि मंजूर की गई थी। मामला एसईसीएल छाल एसएमसी परिक्षेत्र में बनने वाले सतही मिट्टी तालाबों से जुड़ा हुआ है।

53.29 लाख का एस्टीमेट, लेकिन ठेका सिर्फ 10 लाख में

विभागीय सूत्रों के अनुसार प्रथम वर्ष के कार्यों के लिए किश्तों में 12.29 लाख, 10.21 लाख, 9.68 लाख, 10.18 लाख और 10.92 लाख रुपये स्वीकृत किए गए। कुल मिलाकर कार्य की अनुमानित लागत 53.29 लाख रुपये तय हुई, जिसे धरमजयगढ़ वनमंडल अधिकारी द्वारा तकनीकी स्वीकृति भी प्रदान की गई।

नियमों के अनुसार इस राशि से 20 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा तालाब निर्माण तथा उससे जुड़े मृदा संरक्षण कार्य किए जाने थे। इसके बाद विभाग ने टेंडर प्रक्रिया शुरू की।

यहीं से शुरू होता है “जादुई टेंडर” का खेल।

बताया जा रहा है कि L-1 न्यूनतम बोलीदाता उदय गुप्ता नामक ठेकेदार ने पूरे कार्य को मात्र 10,68,391 रुपये में पूरा करने की बोली लगाकर टेंडर हासिल कर लिया। वहीं साहिल इंटरप्राइजेस ने इसी कार्य के लिए 15,46,355 रुपये की अधिकतम बोली प्रस्तुत की थी।

अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि जिस कार्य का विभागीय एस्टीमेट 53.29 लाख रुपये था, वही काम महज 10 लाख रुपये में कैसे संभव है? क्या विभाग का मूल एस्टीमेट गलत था, या फिर कार्य गुणवत्ता से समझौता कर पूरा किया जाएगा?

गुणवत्ता पर उठे सवाल

स्थानीय लोगों और जानकारों का कहना है कि इतनी कम राशि में निर्धारित मापदंडों के अनुसार कार्य होना लगभग असंभव प्रतीत होता है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि या तो निर्माण कार्य कागजों तक सीमित रहेगा या फिर गुणवत्ता से भारी समझौता किया जाएगा।

ग्रामीणों का सवाल है कि यदि पूरा कार्य 10 लाख रुपये में संभव था तो शेष लगभग 43 लाख रुपये की राशि का क्या होगा? क्या यह केवल कागजी खेल है या फिर विभाग और ठेकेदार के बीच किसी “सेटिंग” की बू आ रही है?

80 प्रतिशत तक कम बोली ने बढ़ाई शंका

आम तौर पर सरकारी टेंडरों में अनुमानित लागत से 10 से 20 प्रतिशत तक कम बोली देखी जाती है, लेकिन यहां करीब 80 प्रतिशत तक कम दर पर ठेका दिया जाना पूरे मामले को संदिग्ध बना रहा है।

अब निगाहें वन विभाग के उच्च अधिकारियों और कैम्पा प्रशासन पर टिकी हैं कि वे इस पूरे मामले की जांच कराते हैं या फिर यह मामला भी सरकारी फाइलों में दबकर रह जाएगा।