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नारी सम्मान पर सियासी विस्फोट: कांग्रेस का केंद्र पर तीखा हमला, महिला आरक्षण से लेकर बयानबाज़ी तक उठे बड़े सवाल

रायगढ़, 20 अप्रैल।
महिला सम्मान और आरक्षण के मुद्दे पर प्रदेशभर में चल रहे राजनीतिक संग्राम के बीच जिला कांग्रेस कमेटी रायगढ़ ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने केंद्र की नीतियों, कथित महिला-विरोधी बयानबाज़ी और महिला सुरक्षा के मुद्दों को लेकर जमकर हमला बोला।

जिला कांग्रेस कमेटी (ग्रामीण) के अध्यक्ष नगेन्द्र नेगी और शहर अध्यक्ष शाखा यादव के नेतृत्व में आयोजित इस प्रेस वार्ता में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार “नारी शक्ति” की बात तो करती है, लेकिन व्यवहार में महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली भाषा और मानसिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है।

नेताओं ने कहा कि सार्वजनिक मंचों से महिलाओं के लिए इस्तेमाल किए गए विवादित शब्द—जैसे “विधवा”, “गर्लफ्रेंड”, “शूर्पनखा” और “मुजरा”—सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि महिलाओं के प्रति गहरी असंवेदनशीलता को दर्शाते हैं। कांग्रेस का दावा है कि देश की महिलाएं अब इस दोहरे चरित्र को समझ चुकी हैं और समय आने पर जवाब देंगी।

शहर अध्यक्ष शाखा यादव ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन पर पहले से महिला उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगे हों, वे आज महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। उन्होंने चर्चित मामलों का हवाला देते हुए सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए और इसे “दोहरे मापदंड” की राजनीति बताया।

इतिहास बनाम वर्तमान की राजनीति

कांग्रेस ने अपने ऐतिहासिक योगदान को रेखांकित करते हुए कहा कि देश को पहली महिला प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर और कई महिला मुख्यमंत्री देने का श्रेय कांग्रेस को जाता है। पार्टी ने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक संगठनों में आज भी महिलाओं की भागीदारी नगण्य है, जो उनके वास्तविक दृष्टिकोण को उजागर करता है।

“डर में है सरकार”—भाषणों पर भी कटाक्ष

जिला प्रवक्ता तारेन्द्र डनसेना ने प्रधानमंत्री के भाषणों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि एक संबोधन में बार-बार कांग्रेस का नाम लेना इस बात का संकेत है कि सरकार विपक्ष से असहज है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार के पास ठोस उपलब्धियां होतीं, तो उसे विपक्ष का सहारा नहीं लेना पड़ता।

महिला आरक्षण पर सीधी चुनौती

कांग्रेस ने महिला आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार को खुली चुनौती दी। पार्टी का कहना है कि अगर नीयत साफ है, तो 543 लोकसभा सीटों पर तत्काल आरक्षण लागू किया जाए—पूरा विपक्ष समर्थन देगा। देरी और शर्तों को कांग्रेस ने “राजनीतिक रणनीति” बताते हुए इसकी मंशा पर सवाल उठाए।

महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार घिरी

कांग्रेस ने हाथरस, उन्नाव, मणिपुर और महिला पहलवानों के आंदोलनों का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि जब देश की बेटियां न्याय मांग रही थीं, तब सरकार मौन रही। पार्टी ने इसे “सबसे बड़ा नैतिक अपराध” करार दिया।

“यह सिर्फ राजनीति नहीं, सम्मान की लड़ाई”

प्रेस वार्ता के अंत में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ महिला आरक्षण की नहीं, बल्कि देश के लोकतंत्र, संविधान और महिलाओं के सम्मान की है। उन्होंने केंद्र सरकार से 2023 के महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल लागू करने की मांग की और चेतावनी दी कि महिलाओं के मुद्दे पर राजनीति अब ज्यादा दिन नहीं चलेगी।

प्रेस वार्ता में उपस्थित:
पूर्व शहर अध्यक्ष अनिल शुक्ला, वरिष्ठ नेता दीपक पांडेय, प्रभारी महामंत्री दीपक मंडल, प्रवक्ता तारेन्द्र डनसेना, पूर्व महामंत्री विकास शर्मा सहित अन्य कांग्रेसी नेता।