📢🔥बड़ी खबर:🔥📢🎯बालू के बिना कैसे बनेगा गरीब का आशियाना?🎯प्रधानमंत्री आवास योजना पर बालू संकट की मार, किस्त मिली पर निर्माण ठप।पढ़िए खबर।🎯🔥🔥📢🔴

बरमकेला। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना का सपना बरमकेला क्षेत्र में बालू संकट की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। सरकार ने गरीब हितग्राहियों को मकान निर्माण के लिए किस्त तो जारी कर दी है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि बालू की अनुपलब्धता के कारण निर्माण कार्य पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है।

बरमकेला विकासखंड के ओड़िशा सीमा से लगे सुदूर वनांचल क्षेत्र की ग्राम पंचायत झाल, हट्टापाली, जीरापाली, करनपाली, जोगनीपाली और कोकबाहल में रहने वाले हितग्राही पिछले करीब 20 दिनों से मकान निर्माण शुरू ही नहीं कर पा रहे हैं। वजह साफ है—क्षेत्र में बालू का वैधानिक स्रोत ही उपलब्ध नहीं है। यहां देखें वीडियो……👇👇

रात में चोरी-छिपे लानी पड़ रही बालू

ग्रामीणों के अनुसार हालात इतने विचित्र हो गए हैं कि बालू वही ला पा रहा है जिसके पास खुद का ट्रैक्टर है और जो रात के अंधेरे में चोरी-छिपे खनन क्षेत्र तक पहुंचने का जोखिम उठा सकता है। बताया जा रहा है कि दिन के समय प्रशासन द्वारा ड्रोन कैमरों से सख्त निगरानी की जा रही है, जिससे बालू लाने का रास्ता लगभग बंद हो गया है।

नतीजतन, जिन गरीब परिवारों को सरकार ने पक्का घर देने का सपना दिखाया था, वे अब किस्त मिलने के बावजूद अपने ही घर के निर्माण के लिए दर-दर भटकने को मजबूर हैं।

वैधानिक बालू आखिर मिलेगी कहाँ?

ग्रामीणों का कहना है कि यदि प्रशासन ने अवैध खनन पर सख्ती की है तो यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि वैध रूप से बालू आखिर कहां से और कैसे उपलब्ध होगी। वर्तमान में खनन का ठेका किसी को नहीं दिया गया है, जबकि महानदी क्षेत्र से बालू लाने वालों पर पुलिस कार्रवाई कर ट्रैक्टर जब्त कर रही है। यहां देखें वीडियो….. 👇👇

ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि सरकार की महत्वाकांक्षी आवास योजना आखिर जमीन पर पूरी कैसे होगी?

ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासनिक असमंजस और अव्यवस्था का खामियाजा सीधे हितग्राहियों को भुगतना पड़ रहा है। मकान निर्माण की तय समय-सीमा निकलती जा रही है और बालू के अभाव में लाभार्थी असहाय बने हुए हैं।

हितग्राहियों की जुबानी पीड़ा

“सरकार ने आवास तो दिया है लेकिन बालू के अभाव में घर कैसे बनाएं? बस यही निवेदन है कि बालू को घर तक पहुंचने दिया जाए।”
— आकाश सिदार

“दो महीने से घर को उजाड़ रहा हूं। जब काम शुरू करने का समय आया तो बालू नहीं मिल रहा। समय पर बालू मिलता तो अब तक मेरा घर बन गया होता।”
— दुबले साहू, ग्राम पंचायत झाल

“छड़ (सरिया) 5800 रुपये क्विंटल, गिट्टी 5000 रुपये ट्रैक्टर और बालू 2700 रुपये ट्रैक्टर है। सरकार के 1 लाख 20 हजार रुपये में एक किचन और एक कमरा बनाना ही मुश्किल है। ऊपर से बालू बैन लगा दिया गया है, अब घर क्या मिट्टी से बनाऊं?”
— उत्तम सिदार

“जिनके पास पहले से बालू है वही घर बना रहे हैं। ओड़िशा से बालू लाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वहां से भी आसानी से नहीं मिल पा रही।”
— भरत पटेल, ग्राम पंचायत झाल

“पहले महानदी से बालू आता था, लेकिन वहां से बालू लाने वालों पर पुलिस कार्रवाई कर ट्रैक्टर जब्त कर रही है। प्रशासन बताये कि वैध तरीके से बालू आखिर मिलेगा कहां? अभी तक किसी को खनन का ठेका भी नहीं मिला है।”
— सम्राट पटेल, ग्राम पंचायत झाल