🔴🔥📢🔥BIG NEWS:💥विधानसभा से झूठ, जंगलों की लूट और अफसरों की मिलीभगत! #रायगढ़–धरमजयगढ़ वन मंडल कटघरे में, विधानसभा प्रश्न संदर्भ समिति ने जारी किए जांच के आदेश,, मचा हड़कंप…!पढ़िए खबर…🔥📢🔴💥✍️

रायगढ़/धरमजयगढ़।।
छत्तीसगढ़ की विधानसभा को गुमराह किया गया।
जंगलों की जमीन लूटी गई।
और वन विभाग के अफसर उद्योगपतियों के दलाल बन बैठे।

रायगढ़ और धरमजयगढ़ वन मंडल के अधिकारियों पर विधानसभा को झूठी जानकारी देने, अतिक्रमण को छिपाने और उद्योगों को खुली छूट देने का सनसनीखेज आरोप लगा है। मामला विधानसभा तक पहुंचते ही हड़कंप मच गया है और अब विधानसभा प्रश्न संदर्भ समिति ने पूरे प्रकरण की जांच के आदेश जारी कर दिए हैं।

यह कोई मामूली प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि सीधे-सीधे लोकतंत्र, संविधान और जंगलों के साथ किया गया धोखा है।

विधानसभा में बोला गया झूठ….

विधानसभा सत्र के दौरान रायपुर से भाजपा विधायक पुरंदर मिश्र ने सरकार से सीधा सवाल किया था —
रायगढ़ और धरमजयगढ़ वन मंडल क्षेत्र में उद्योगों द्वारा वन भूमि पर कितने अतिक्रमण दर्ज हैं?

जवाब में वन विभाग ने बेशर्मी से दावा कर दिया —
👉 “एक भी मामला दर्ज नहीं है…।”

जबकि हकीकत यह है कि इस पूरे क्षेत्र में दर्जनों उद्योगों ने संरक्षित और रिजर्व फॉरेस्ट की जमीन पर कब्जा कर रखा है।

कुछ मामलों में पीओआर दर्ज है,
कुछ को दबा दिया गया,
और कई मामलों में सबूत होने के बावजूद फाइलें ठंडे बस्ते में डाल दी गईं।

यही नहीं — कई जगह वन भूमि उद्योग परिसरों के अंदर समा चुकी है।

अफसर बने उद्योगों के चौकीदार!

रायगढ़ वन मंडल में हालात यह हैं कि वन विभाग अब जंगलों का नहीं, बल्कि उद्योगों का सुरक्षा गार्ड बन चुका है।

मां मंगला इस्पात मामला….

यहां तो हद ही हो गई।
एक ही जमीन पर अलग-अलग जांच में अलग-अलग कैमल शीट बनाई गईं।
नक्शे बदले गए।
रिकॉर्ड बदले गए।
हर बार नई कहानी गढ़ी गई ताकि उद्योग को बचाया जा सके।

नित्यम स्टील मामला….

पंचनामा में अतिक्रमण दर्ज है,
लेकिन जांच रिपोर्ट में उद्योग को क्लीन चिट।

यानि पहले कब्जा माना जाता है, फिर उसी कब्जे को कागजों में गायब कर दिया जाता है।

अफसरों पर कार्रवाई, उद्योग को अभयदान।

वन विभाग की चालाकी देखिए: —

अगर मामला उजागर हो जाए तो अपने ही कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया जाता है,
लेकिन उद्योग पर कोई कार्रवाई नहीं होती।

सवाल सीधा है :—
अगर सब कुछ सही है तो कर्मचारियों पर कार्रवाई क्यों?
और अगर कर्मचारी दोषी हैं तो उद्योग कैसे पाक-साफ?

खुद जज बना बैठा वन विभाग…

नियम कहता है कि वन भूमि अतिक्रमण पर पीओआर काटकर केस कोर्ट में भेजा जाए।
लेकिन रायगढ़ वन मंडल में नया सिस्टम चल रहा है —

👉 अफसर खुद ही जांच करते हैं
👉 खुद ही फैसला सुनाते हैं
👉 नाममात्र की पेनाल्टी लगाते हैं
👉 और फाइल नस्तीबद्ध कर देते हैं

यानि जंगल लूटो, थोड़ा जुर्माना दो और कब्जा बनाए रखो।

रिजर्व फॉरेस्ट में पम्प हाउस विभाग को “पता ही नहीं“

एनआर इस्पात ने रिजर्व फॉरेस्ट के भीतर पानी ले जाने के लिए पंप हाउस बना लिया।
स्थानीय अफसरों को भनक तक नहीं लगी — या यूं कहें जानबूझकर आंख मूंद ली।

जब शिकायत ऊपर पहुंची तो रायपुर से टीम आई और अतिक्रमण तोड़ा गया।
लेकिन स्थानीय अधिकारी तब भी खामोश बने रहे।

सवाल सिर्फ जंगल का नहीं, सिस्टम का है,,,

अब बड़ा सवाल यह है —

👉 क्या जंगल बचेंगे या दलाली चलेगी?
👉 क्या दोषी अफसरों पर कार्रवाई होगी या फाइलें फिर दबा दी जाएंगी?
👉 क्या विधानसभा को गुमराह करने वालों को सजा मिलेगी या प्रमोशन?

जंगल बचाने की जिम्मेदारी जिन अफसरों के कंधों पर है,
अगर वही सौदेबाजी में उतर जाएं,
तो फिर जंगल कौन बचाएगा?

विधानसभा को झूठ = लोकतंत्र से गद्दारी…

विधानसभा को गलत जानकारी देना महज लापरवाही नहीं,
यह लोकतंत्र के साथ सीधी गद्दारी है।

अब विधानसभा प्रश्न संदर्भ समिति की जांच तय करेगी कि
रायगढ़–धरमजयगढ़ वन मंडल के अफसरों का सच क्या है —
और क्या वे जंगलों के रक्षक हैं या उद्योगों के साझेदार।?

फिलहाल इतना तय है कि,,,,
इस पूरे खेल की परतें अब खुल चुकी हैं…
और अगर ईमानदार जांच हुई, तो कई बड़े नाम बेनकाब होंगे।।