🔥📢🔥 LATEST NEWS:धरमजयगढ़ में HP गैस एजेंसी पर गंभीर आरोप: #15 दिन तक सिलेंडर नहीं, ब्लैक में ₹300 देने पर ‘तुरंत सेवा’ — आम जनता त्रस्त!#सोशल मीडिया पर शिकायत हो रही वायरल…पढ़िए खबर। 🔥📢🔥

धरमजयगढ़।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रही शिकायतों ने धरमजयगढ़ स्थित HP गैस एजेंसी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उपभोक्ताओं का आरोप है कि नियमित बुकिंग करने के बावजूद 10 से 15 दिन तक घरेलू गैस सिलेंडर की डिलीवरी नहीं की जाती, जबकि ₹300 तक की अवैध वसूली (ब्लैक) करने पर सिलेंडर तुरंत घर पहुंच जाता है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि गैस खत्म होने के बाद वे मजबूरी में इंतजार करते रहते हैं, लेकिन एजेंसी की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिलता। एजेंसी मालिक से मिलना लगभग असंभव बताया जा रहा है, फोन अक्सर बंद रहता है और कर्मचारी उपभोक्ताओं से बात करने से कतराते हैं।

“बुकिंग का मैसेज आ जाता है, लेकिन सिलेंडर नहीं आता। पूछने जाएं तो कर्मचारी टाल देते हैं। जिन लोगों ने पैसे दिए, उन्हें उसी दिन सिलेंडर मिल जाता है,”
— एक पीड़ित उपभोक्ता☝️

‘ब्लैक’ का खुला खेल?…

सोशल मीडिया पर वायरल शिकायतों में आरोप है कि होम डिलीवरी के नाम पर अतिरिक्त रकम ली जा रही है, जबकि नियमों के अनुसार घरेलू गैस सिलेंडर की तय कीमत में ही डिलीवरी शुल्क शामिल होता है। अगर यह आरोप सही हैं, तो यह उपभोक्ता अधिकारों का खुला उल्लंघन और कालाबाजारी की श्रेणी में आता है।

सवालों के घेरे में एजेंसी और निगरानी तंत्र….

👉सबसे बड़ा सवाल यह है कि:
क्या एजेंसी जानबूझकर नियमित बुकिंग की डिलीवरी रोक रही है?
क्या अवैध वसूली की जानकारी संबंधित गैस कंपनी और प्रशासन को है?
उपभोक्ताओं की सुनवाई आखिर कौन करेगा?
आम जनता पूछ रही है: “जाएं तो आखिर जाएं कहां?”

धरमजयगढ़ जैसे कस्बाई क्षेत्र में गैस सिलेंडर केवल सुविधा नहीं, रसोई की बुनियादी जरूरत है। महिलाओं, बुजुर्गों और मजदूर वर्ग को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ रही है। लोगों का कहना है कि शिकायत की कोई प्रभावी स्थानीय व्यवस्था नहीं होने से वे खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं।

प्रशासन और HP कंपनी से कार्रवाई की मांग….

उपभोक्ताओं ने जिला प्रशासन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग और HP Gas कंपनी से मांग की है कि:
एजेंसी की तत्काल जांच कराई जाए।
डिलीवरी रजिस्टर और बुकिंग डेटा की ऑडिट हो।
अवैध वसूली पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाए।
उपभोक्ताओं के लिए स्पष्ट शिकायत समाधान व्यवस्था लागू की जाए।

अब देखना यह है कि सोशल मीडिया से उठी यह आवाज़ कार्रवाई तक पहुंचती है या फिर आम जनता यूं ही गैस के लिए भटकती रहेगी।।