💥🔥🌳⚫📢BIG NEWS:⚫📢🌳🔥💥वन विभाग में 1 करोड़ 37 लाख से अधिक के गबन का मामला गूंजा विधानसभा तक,,,भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने उठाया सवाल,,,लेकिन जांच आज भी शुरू नहीं!!पढ़िए खबर….!📢⚫🔥🌳💥🔥

[ रायगढ़ ।। वन विभाग के भीतर हुए एक बड़े वित्तीय घोटाले का मामला अब विधानसभा तक पहुँच चुका है। दस्तावेजों के अनुसार यह मामला 1,37,57,811 (एक करोड़ सैंतीस लाख सत्तावन हजार आठ सौ ग्यारह रुपये) के कथित गबन से जुड़ा हुआ है। इसके बावजूद विभागीय स्तर पर जांच अब तक शुरू नहीं हो पाई है।

यह खुलासा उप वनमंडल अधिकारी, लैलूंगा (वनमंडल धरमजयगढ़, जिला रायगढ़) द्वारा जारी पत्र से होता है, जिसमें वित्तीय अनियमितताओं का स्पष्ट उल्लेख है। पत्र में विभिन्न मदों में किए गए भुगतान, कार्यों की स्वीकृति और खर्च की गई राशि पर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं।
[ पत्र में दर्ज प्रमुख आंकड़े…..

विभागीय पत्र के अनुसार—

• कुल संदिग्ध/विवादित राशि: ₹1,37,57,811
• यह राशि विभिन्न वन कार्यों, सामग्री आपूर्ति, मजदूरी भुगतान एवं अन्य योजनागत मदों से संबंधित बताई गई है
• संबंधित भुगतान और कार्यों को लेकर प्रमाण, बिल–वाउचर और मस्टर रोल में गंभीर विसंगतियाँ सामने आई हैं

इन तथ्यों के आधार पर पत्र में मामले की जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर कार्रवाई की अनुशंसा की गई है।

[ विधानसभा में उठा मामला, फिर भी जांच शून्य….

इस गंभीर वित्तीय अनियमितता का मुद्दा जब भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने विधानसभा में उठाया, तब जाकर मामला सार्वजनिक चर्चा में आया। इसके बाद वन विभाग ने जांच कराने की बात तो कही, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई होती नहीं दिख रही।

जांच अधिकारी का स्वीकारोक्ति भरा बयान…👇👇

मामले में नामित जांच अधिकारी, फॉरेस्ट एसडीओ एम.एल. सिदार ने मीडिया से बातचीत में स्पष्ट रूप से कहा—

“इस मामले में अभी तक जांच शुरू नहीं हो पाई है।”

यह बयान अपने आप में चौंकाने वाला है, क्योंकि जिस प्रकरण में डेढ़ करोड़ से अधिक की राशि का सवाल हो, वहां जांच शुरू न होना विभागीय कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाता है।

देरी क्यों? किसे बचाया जा रहा?

अब सवाल यह उठता है कि—

• जब विभागीय पत्र में स्पष्ट रूप से ₹1.37 करोड़ से अधिक की अनियमितता का उल्लेख है,
• जब मामला विधानसभा तक पहुँच चुका है,

तो फिर जांच में यह देरी क्यों?

क्या यह महज़ प्रशासनिक लापरवाही है या फिर किसी प्रभावशाली अधिकारी/कर्मचारी को बचाने की कोशिश?

जनता के पैसे का सवाल…==

यह मामला केवल कागजी अनियमितता नहीं, बल्कि जनता के पैसे और वन संरक्षण के नाम पर जारी सरकारी राशि से जुड़ा हुआ है। यदि इतने बड़े स्तर पर गबन हुआ है और समय रहते जांच नहीं होती, तो यह शासन और प्रशासन—दोनों की जवाबदेही पर सीधा सवाल है।

अब निगाहें इस पर टिकी हैं कि क्या वन विभाग वास्तव में निष्पक्ष जांच शुरू करेगा या फिर यह मामला भी फाइलों और पत्राचार के बीच दबकर रह जाएगा।मुनादी इस पूरे प्रकरण पर लगातार नजर बनाए हुए है।।