🔥📢💥BIG NEWS:💥भारी विडंबना : एनएचएम कर्मचारियों का वेतन संकट: बजट होते हुए भी रायगढ़ में 750 स्वास्थ्यकर्मी खाली हाथ..🔥📢💥🔥

रायगढ़ | विशेष रिपोर्ट….✍️

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मचारियों और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (CHO) का धैर्य अब जवाब देने लगा है। समय पर वेतन, 5 प्रतिशत एरियर्स और इंसेंटिव भुगतान में लगातार हो रही देरी ने रायगढ़ जिले में गंभीर असंतोष और आर्थिक संकट को जन्म दे दिया है।

स्थिति इतनी विडंबनापूर्ण है कि राज्य सरकार द्वारा 1 दिसंबर 2025 को रायगढ़ जिले को 15.50 करोड़ रुपये की वित्तीय लिमिट जारी किए जाने के बावजूद लगभग 750 एनएचएम कर्मचारी, जिनमें 230 सीएचओ शामिल हैं, आज भी अपने हक की राशि से वंचित हैं।

बजट की कमी नहीं, प्रशासनिक इच्छाशक्ति का अभाव

स्वास्थ्य विभाग द्वारा अक्सर “फंड की कमी” का तर्क दिया जाता है, जबकि हकीकत यह है कि वेतन, एरियर्स और इंसेंटिव भुगतान के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध है।
राज्य के कोरबा, दुर्ग, बलौदा बाजार, कवर्धा, जांजगीर-चांपा और बालोद जैसे जिलों में समय पर भुगतान हो चुका है, लेकिन रायगढ़ में हर बार कर्मचारियों को इंतजार की सजा दी जाती है।

वेतन और एरियर्स: तारीखें गवाही दे रही हैं

12 दिसंबर 2025 को कर्मचारियों को अक्टूबर माह का वेतन मिला

नवंबर 2025 का वेतन अब तक लंबित

जुलाई 2023 से देय 5% एरियर्स आज तक अप्राप्त

दिवाली से पहले अग्रिम वेतन भुगतान को लेकर वित्त विभाग के स्पष्ट निर्देश (आदेश क्रमांक 2489/वित्त/ब-4/2025, दिनांक 16 अक्टूबर 2025) भी रायगढ़ में फाइलों की धूल में दबकर रह गए। नतीजा—स्वास्थ्यकर्मियों की दिवाली सूनी रही।

CHO इंसेंटिव अटका, आयकर विभाग की मार

सीएचओ को जून 2025 से इंसेंटिव का भुगतान नहीं हुआ, जबकि वेतन से TDS की कटौती नियमित रूप से की जा रही है।
कटौती की गई राशि भारत सरकार के खाते में समय पर जमा न होने से कर्मचारी:

आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पा रहे,,,,

रिफंड से वंचित हो रहे,,,,

अनावश्यक रूप से आयकर विभाग की रडार पर आ रहे हैं,,,,,

ज्ञापन देने गए, जिम्मेदार अफसर “गायब”

माननीय विधायक सह वित्त मंत्री, सचिव स्वास्थ्य, मिशन संचालक, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन जिला एनएचएम कार्यालय में जिम्मेदार अधिकारी नदारद मिले।
यह रवैया कर्मचारियों के आक्रोश को और भड़काने वाला साबित हो रहा है।

बर्खास्त कर्मचारियों का बकाया भी लटका

दो पूर्व कर्मचारी—

सुश्री शकुंतला एक्का

श्री वैभव डियोडिया

को उनके कार्यकाल का एरियर्स अब तक नहीं मिला है, जबकि राज्य शासन द्वारा भुगतान रोकने का कोई स्पष्ट आदेश मौजूद नहीं है।

संविधान और कानूनों का खुला उल्लंघन

यह पूरा मामला केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि संवैधानिक और श्रम कानूनों का सीधा उल्लंघन है:

अनुच्छेद 21 – गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार का हनन

अनुच्छेद 23 – वेतन में देरी, बंधुआ श्रम जैसी स्थिति

वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 – तय समय में वेतन अनिवार्य

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 – समय पर भुगतान न देना दंडनीय

अनुच्छेद 265 – TDS समय पर जमा न होना अवैध

SNA-स्पर्श प्रणाली बनी बहाना…

राज्य स्तर पर लागू SNA-स्पर्श प्रणाली को देरी का कारण बताया जा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि तकनीकी प्रशिक्षण और प्रशासनिक तैयारी की कमी का खामियाजा कर्मचारी भुगत रहे हैं।

आंदोलन की चेतावनी….

संघ ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि 24 दिसंबर 2025 तक सभी लंबित वेतन, एरियर्स और इंसेंटिव का भुगतान नहीं हुआ, तो आंदोलनात्मक कदम उठाए जाएंगे।
इससे उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति की जिम्मेदारी शासन और जिला प्रशासन की होगी।

स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ माने जाने वाले ये कर्मचारी आज खुद आर्थिक और मानसिक संकट में हैं। सवाल सीधा है—जब बजट मौजूद है, तो रायगढ़ के स्वास्थ्यकर्मियों को उनका हक क्यों नहीं?