💥📢🔥🔥BIG NEWS: 🔥मांड प्रवाह खबर का असर: कापू क्षेत्र में धान बिचौलियों पर बड़ी कार्रवाई,अलबत्ता किसान अब भी टोकन संकट से परेशान!🔥📢🔥💥

धरमजयगढ़/कापू। किसानों की टोकन, रकबा और धान बिक्री से जुड़ी लगातार उठ रही समस्याओं पर मांड प्रवाह पोर्टल समेत अन्य प्रिंट मीडिया में खबर चलने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। बता दें मामले को गंभीरता से लेते हुए SDM प्रवीण भगत और नव पदस्थ अतिरिक्त तहसीलदार उनमेश पटेल ने दो दिनों तक क्षेत्र में सघन जांच अभियान चलाया। इस दौरान धान के अवैध व्यापार और बिचौलियागिरी में लिप्त कई लोगों को पकड़ा गया और भारी मात्रा में धान जब्त किया गया।

कार्रवाई में जब्त धान का विवरण….

अभियान के दौरान बिचौलियों से जब्त धान निम्नानुसार है:—

मनोज गुप्ता – 195 बोरी धान

मंगलु बंजारे – 120 बोरी धान + लगभग 17 बोरी PDS चावल, कुल 140 बोरी

ममता गुप्ता – 73 बोरी

रोहित यादव – 17 बोरी

युगल किशोर मिश्रा (सरिया) – 20 बोरी

जब्त धान को संबंधित किसानों को सुपुर्द कर दिया गया है।

किसानों का आरोप है कि अधिकारी सिर्फ धान जब्त कर अपनी औपचारिकता पूरी कर रहे हैं, लेकिन बिचौलियों और दलालों पर कड़ी कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है, जिससे अवैध धान कारोबार पर लगाम नहीं लग पा रही।

टोकन व्यवस्था बनी किसानों की सबसे बड़ी समस्या….

कापू आदिम जाति सेवा सहकारी समिति में 3000 से अधिक पंजीकृत किसान हैं।
किसानों का कहना है कि:

ऑफलाइन टोकन बंद हैं, किसी भी तरह की अनुमति नहीं।

ऑनलाइन टोकन भी लगभग बंद, “कोटा फुल” दिखने से किसानों के हाथ निराशा ही लग रही है।

रकबा कम कर दिए जाने से किसान जितनी भूमि पर खेती कर रहे हैं, उतना धान बेचने के लिए टोकन नहीं मिल पा रहा।

किसानों का स्पष्ट कहना है कि भाजपा सरकार ने 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने की घोषणा की है, ऐसे में रकबा कम करना और टोकन न मिलना योजना को असफल बना रहा है।

मौसम का खतरा भी बढ़ा रहा तनाव…..

खराब मौसम और अचानक बारिश का डर किसानों को और बेचैन कर रहा है।
यदि मौसम बिगड़ा तो खलिहान में रखा धान खराब हो सकता है, जिससे किसानों को भारी नुकसान का खतरा है।

अतिरिक्त तहसीलदार का बयान…..

इस संबंध में जब अतिरिक्त तहसीलदार उनमेश पटेल से हमारे संवाददाता द्वारा पूछा गया, तो उन्होंने बताया—

“सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही धान खरीदी की जा रही है। ऑफलाइन टोकन शुरू करने के संबंध में अभी तक ऊपर से कोई निर्देश नहीं मिले हैं। जब तक आदेश नहीं आता, ऑनलाइन व्यवस्था ही लागू रहेगी।”

उनके इस बयान से साफ है कि किसानों को फिलहाल राहत की उम्मीद कम ही नजर आ रही है।

निष्कर्ष….

प्रशासन की कार्रवाई से बिचौलियों पर कुछ हद तक शिकंजा कसा है, लेकिन टोकन संकट और रकबा कटौती जैसी मूल समस्याएँ जस की तस बनी हुई हैं।
किसानों की नाराजगी बढ़ रही है और वे सरकार से जल्द समाधान की उम्मीद कर रहे हैं।ऐसे में देखने वाली बात होगी कि विष्णु सरकार किसानों के हित में क्या कदम उठाते हैं।!