💥🔥🔥LATEST BIG NEWS:🔥📢 पहाड़ी ग्रामीणों के हक़ पर डाका! बकालो पंचायत की राशन दुकान पर गबन के गंभीर आरोप..📢🔥🔥💥

धरमजयगढ़ | रायगढ़ जिले के दुर्गम पहाड़ी गांवों में राशन घोटालों की बढ़ती श्रृंखला

धरमजयगढ़ ब्लॉक के दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों के साथ राशन गबन के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। शासकीय उचित मूल्य की दुकानों द्वारा वर्षों से चली आ रही अनियमितताओं ने एक बार फिर गंभीर प्रश्न खड़ा कर दिया है—क्या पहाड़ी ग्रामीणों का हक़ सिर्फ कागज़ों पर ही सीमित रह गया है?

नागरतेन्दु – पंचायत से कटा गांव, न्याय से भी?

बकालो पंचायत अंतर्गत आने वाला नागरतेन्दु गांव पहाड़ों की गोद में बसा है, जहां तक पहुंचना आज भी किसी चुनौती से कम नहीं। गांव और पंचायत के बीच सीधा मार्ग न होने के कारण ग्रामीणों को कई पंचायतों का चक्कर लगाना पड़ता है। ऐसे में अधिकांश लोग पथरीले पहाड़ी रास्तों से उतरकर राशन लेने पहुंचते हैं, लेकिन मेहनत का फल उन्हें नहीं, बल्कि गबन करने वालों को मिलता है।

ऑनलाइन दिया दिखाया, हक़ का शक्कर गायब!

25 नवंबर 2025 को नागरतेन्दु गांव की कई महिलाएँ राशन दुकान पहुंचीं। सिस्टम में शक्कर “जारी” दिखाया गया, लेकिन भौतिक रूप से उन्हें एक दाना भी नहीं दिया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि दुकानदार महीनों से शक्कर गबन कर रहा है और रिकॉर्ड में ऑनलाइन वितरण दिखाकर “पहाड़ी लोगों को अनपढ़ समझकर फायदा उठा रहा है।” यहां देखें वीडियो… 👇👇

जब इस संदर्भ में दुकानदार से सवाल किया गया, तो उसने सफाई दी—“गोड़ाम से शक्कर चोरी हो गया, इसलिए वितरण रोका गया है।”

अधिकारियों को शिकायत, लेकिन कार्रवाई अदृश्य..

ग्रामीणों ने इसकी शिकायत खाद्य विभाग और पंचायत अधिकारियों को दी है। अधिकारियों ने कार्यवाही का भरोसा दिलाया, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम दिखाई नहीं दिया है।यहां देखें वीडियो… 👇👇

स्थानीय लोगों का कहना है,
“कार्रवाई का आश्वासन तो हर बार मिलता है, पर दोषियों पर न तो कार्रवाई होती है और न ही हमारे हिस्से का राशन वापस मिलता है।”

पहाड़ी क्षेत्रों में सुनियोजित गबन का “पैटर्न”….

यह घटना अकेली नहीं है। इससे पहले क्रिधा पंचायत के छुहीपहाड़ में भी इसी तरह शक्कर गबन का मामला सामने आया था। विशेषज्ञों का कहना है कि पहाड़ी इलाकों की तीन बातों का दुकानदार लगातार फायदा उठा रहे हैं—

1.पहुँचविहीन सड़कें और दूरी

2.साक्षरता का अभाव

3.स्थानीय प्रशासन की कमजोर निगरानी…

बड़ा सवाल—क्या पहाड़ी ग्रामीणों को मिलेगा न्याय?

गांव के लोगों में यह चिंता बढ़ रही है कि यदि कार्रवाई होती भी है, तो क्या उन्हें उनके हक का शक्कर मिलेगा? या फिर यह मामला भी उन फाइलों में दब जाएगा जो केवल जांच के नाम पर खोली तो जाती हैं, पर बंद कभी नहीं होती?!?