🔴📢🔥बड़ी खबर:🔥📢06.55 करोड़ का धान घोटाला: सिस्टम फेल नहीं, संगठित लूट!कोनपारा उपकेंद्र में कागज़ों पर धान, ज़मीन पर घोटाला — एक मोहरा जेल में, बाकी मास्टरमाइंड फरार!🔥📢🔥🔴

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छत्तीसगढ़ | जशपुर–तुमला | विशेष खोजी रिपोर्ट

छत्तीसगढ़ की धान खरीदी व्यवस्था एक बार फिर बेनकाब हो चुकी है। यह कोई छोटी लापरवाही नहीं, बल्कि 06 करोड़ 55 लाख 26 हजार 979 रुपये का सुनियोजित घोटाला है—जिसे अगर “सिस्टम फेल” कहा जाए तो यह सच्चाई से भागना होगा।
तुमला थाना क्षेत्र के धान खरीदी उपकेंद्र कोनपारा में जो हुआ, वह सीधे-सीधे यह साबित करता है कि धान खरीदी अब किसानों की सेवा नहीं, बल्कि संगठित लूट का नेटवर्क बन चुकी है।

धान कागज़ों में खरीदा, गोदामों से पहले ही गायब!

खरीफ वर्ष 2024–25 में कोनपारा उपकेंद्र में—

• 1,61,250 क्विंटल धान खरीदी दर्शाई गई
• लेकिन मिलों व संग्रहण केंद्रों को परिदान हुआ सिर्फ 1,40,663.12 क्विंटल

➡️ यानी 20,586.88 क्विंटल धान हवा हो गया
➡️ संयुक्त जांच दल के भौतिक सत्यापन में भी मौके पर धान नहीं मिला

नुकसान नहीं, सीधी डकैती

• धान मूल्य (@ ₹3100/क्विंटल): ₹6,38,19,328
• बारदाना (4,898 नग): ₹17,07,651
• कुल घोटाला: ₹6,55,26,979

यह प्रशासनिक चूक नहीं—राज्य सरकार की तिजोरी पर खुला वार है।

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एफआईआर में नाम छह, जेल में सिर्फ एक!

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक (अपेक्स बैंक) जशपुर के नोडल अधिकारी की रिपोर्ट पर पुलिस ने बीएनएस की धारा 318(4), 320, 336, 338 व 61 के तहत अपराध दर्ज किया।

नामजद आरोपी

1. भुनेश्वर यादव – प्राधिकृत अधिकारी
2. जयप्रकाश साहू – समिति प्रबंधक
3. शिशुपाल यादव – फड़ प्रभारी (गिरफ्तार)
4. जितेंद्र साय – कंप्यूटर ऑपरेटर
5. अविनाश अवस्थी – सहायक फड़ प्रभारी
6. चंद्र कुमार यादव – उप सहायक फड़ प्रभारी

➡️ छह आरोपी, लेकिन जेल में सिर्फ एक!
➡️ क्या करोड़ों का घोटाला अकेला फड़ प्रभारी कर सकता है?

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बलि का बकरा या असली कार्रवाई?

39 वर्षीय शिशुपाल यादव की गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
लेकिन असली सवाल अब भी हवा में हैं—

• कंप्यूटर एंट्री बिना कंप्यूटर ऑपरेटर के कैसे?
• परिदान बिना प्राधिकृत अधिकारी की मंजूरी के कैसे?
• भुगतान और बारदाना की निगरानी किसने की?
• समिति प्रबंधक और बैंक सिस्टम क्या सो रहे थे?

👉 एक गिरफ्तारी से पूरा नेटवर्क ढक देने की कोशिश तो नहीं?

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अपेक्स बैंक और प्रशासन कटघरे में

घोटाला 2024–25 का है,
लेकिन एफआईआर 02 जनवरी 2026 को दर्ज होती है।

➡️ सवाल सीधा है—
डेढ़ साल तक ऑडिट, निरीक्षण और मॉनिटरिंग कहां गायब थी?
क्या जांच तब शुरू हुई जब मामला दबाया नहीं जा सका?

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पुलिस का बयान, ज़मीनी सच्चाई अलग

एसएसपी जशपुर शशि मोहन सिंह कहते हैं—

“एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है, शेष की तलाश जारी है।”

लेकिन हकीकत यह है कि
मुख्य पदों पर बैठे आरोपी आज भी कानून की पकड़ से बाहर हैं।

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निष्कर्ष: किसान नहीं, सिस्टम ठगा गया—या सिस्टम ने ठगा?

धान खरीदी किसानों की आर्थिक रीढ़ है,
लेकिन कोनपारा घोटाला बताता है कि—

• किसान सिर्फ नाम का लाभार्थी है
• असली फायदा सिस्टम के अंदर बैठे कुछ लोगों को मिल रहा है

जब तक—

• ऊपर से नीचे तक जवाबदेही तय नहीं होगी,
• छोटे कर्मचारियों के साथ-साथ अफसरों पर भी कार्रवाई नहीं होगी,
• और पूरे नेटवर्क को एक साथ बेनकाब नहीं किया जाएगा,

तब तक धान खरीदी घोटाले बंद नहीं होंगे,
और हर बार नुकसान किसान और छत्तीसगढ़ की जनता का ही होगा।

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