LATEST ARTICLE: वोट चोरों की गद्दी हिलने लगी…!एसआईआर और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन तेज, विपक्ष के सवालों से चुनाव आयोग पर बढ़ा दबाव।

आलेख : राजेंद्र शर्मा
एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन अब नया रूप ले रहा है। अक्टूबर माह में यह आंदोलन मुख्य रूप से राजधानी दिल्ली और विशेषकर जंतर-मंतर पर केंद्रित था। 1 नवंबर को रामलीला मैदान में आयोजित विशाल रैली के साथ आंदोलन अपने चरम पर पहुंचा। इसके बाद लगातार देशभर में आंदोलन का विस्तार हो रहा है।
आंदोलन के साथ ही जनता के बढ़ते दायरे तक यह राजनीतिक संदेश भी पहुंच रहा है कि मोदी सरकार की कथित कार्यप्रणाली से लोकतंत्र के अस्तित्व पर खतरा पैदा हो गया है। प्रत्यक्ष रूप से भले ही ऐसा न दिखाई दे, लेकिन इस बढ़ती जनभावना का प्रभाव एक अन्य स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय में भी दिखाई दे रहा है। आंदोलन के दौरान उठाए गए मुद्दों से संबंधित कानूनी चुनौतियां भी दिलचस्प तरीके से आगे बढ़ रही हैं।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की मुश्किलें बढ़ाते हुए ताजा घटनाक्रम में इंडिया गठबंधन से जुड़ी 13 विपक्षी पार्टियों की संयुक्त याचिका के अगले कदम के रूप में, चुनाव आयोग की ओर से सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत हलफनामे पर तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए आयोग से सवाल पूछने का अवसर मांगा गया है। इसके लिए विपक्ष ने 48 प्रश्न प्रस्तुत किए हैं।
हालांकि, मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने इन प्रश्नों पर निर्णय 9 दिसंबर तक के लिए टाल दिया है। साथ ही चुनाव आयोग को विपक्ष की प्रार्थना पर अपना पक्ष रखने का निर्देश भी दिया गया है। चुनाव आयोग के वकील ने इन प्रश्नों को पूछे जाने पर कड़ी आपत्ति जताई थी। ऐसे में माना जा रहा है कि ज्ञानेश कुमार को सर्वोच्च न्यायालय से आसानी से राहत मिलने की संभावना नहीं है।
चुनाव आयोग के फैसलों पर उठ रहे सवाल
बढ़ते विरोध के बीच ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग आलोचनाओं के सामने चुप्पी साधे हुए है, लेकिन पर्दे के पीछे अपने विवादास्पद निर्णयों से पीछे हटने की कोशिशें भी जारी हैं।
इस क्रम में नए मतदाताओं द्वारा भरे जाने वाले फार्म-6 में जोड़ी गई कथित अवैध घोषणा से पीछे हटने से लेकर, ईसीआईनेट के माध्यम से मतदाता सूचियों के नियंत्रण को पूरी तरह सीमा खन्ना के हाथों में सौंपने की स्थिति को बदलने तक कई कदम उठाए गए हैं।
यहां तक कि चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान छूट गए पुराने मतदाताओं को सूची में शामिल करने के लिए दोबारा प्रयास करने के निर्देश भी जारी किए हैं। इससे एसआईआर की पूरी प्रक्रिया के औचित्य पर सवाल खड़े होते हैं। यह लगभग स्वीकारोक्ति जैसी स्थिति है कि इस प्रक्रिया में किसी न किसी तरह बड़ी संख्या में वैध मतदाताओं के नाम कटे हैं।
एसआईआर के नाम पर वर्ष 2024 की मतदाता सूचियों से अब तक 13 करोड़ 30 लाख मतदाताओं के नाम काटे जाने का आंकड़ा इतना बड़ा है कि चुनाव आयोग भी इसे सामान्य प्रक्रिया बताकर बचाव नहीं कर सकता। इसके बावजूद आयोग अदालती चुनौतियों के सामने सब कुछ नियमानुसार होने का दावा करते हुए एसआईआर जारी रखे हुए है और आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों की घोषणा कर सामान्य स्थिति का दिखावा कर रहा है।
‘भारत को बदनाम’ करने के आरोपों से ध्यान भटकाने की कोशिश
दूसरी ओर, संघ परिवार और मोदी सरकार, जो चुनाव आयोग को अपने अनुकूल बनाने के मुख्य लाभार्थी माने जा रहे हैं, ‘वोट चोरी’ के आरोपों से बचने के लिए ध्यान भटकाने के अपने परिचित राजनीतिक खेल में जुटे हुए हैं।
इसी रणनीति के तहत कांग्रेस और तेलंगाना सरकार द्वारा आयोजित तीन दिवसीय इंडिया समिट में विदेशी प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर भारत की परिस्थितियों पर चर्चा किए जाने को लेकर ‘भारत को बदनाम’ करने का आरोप लगाया जा रहा है।
इस आयोजन में शामिल इटली के यूरोपियन सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष द्वारा भारत में लोकतंत्र के लिए खतरे के संदर्भ में ‘वोट चोर गद्दी छोड़’ का नारा दोहराए जाने को विशेष रूप से मुद्दा बनाया जा रहा है।
यहां तक कि संघ परिवार के तौर-तरीकों के अनुरूप जाहिद अली नाम के एक व्यक्ति द्वारा विदेशी प्रतिनिधियों की कथित ‘भारत विरोधी’ गतिविधियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसे मुख्य न्यायाधीश ने जल्द सुनवाई के लिए स्वीकार भी कर लिया।
इस मुद्दे पर संघ परिवार की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शोर मचाने की शुरुआत स्वयं अमित शाह ने की। संघ परिवार जिस तरह देश के हालात पर वास्तविक चर्चा को देश की सीमाओं के भीतर ही सीमित रखने की मांग को ‘देशभक्ति’ का पैमाना बनाने की कोशिश करता रहा है, यह उसका पहला उदाहरण नहीं है।
लेकिन यह पैमाना स्वयं उसकी नजर में कितना गंभीर है, इसका अंदाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरों से लगाया जा सकता है। प्रधानमंत्री अपने विदेश दौरों के दौरान प्रवासी भारतीयों की सभाओं में राजनीतिक विरोधियों पर हमले करते रहे हैं। साथ ही, अपनी सरकार की उपलब्धियों को बड़ा दिखाने के लिए अपने सत्ता में आने से पहले के भारत की तस्वीर भी बेहद दयनीय रूप में प्रस्तुत करते रहे हैं।
दक्षिण कोरिया से लेकर चीन और अमेरिका तक में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अपने सत्ता में आने से पहले के भारत की कमजोर छवि पेश करने वाले बयानों के वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित हो रहे हैं।
लोकतंत्र और अंतरराष्ट्रीय एकजुटता के मूल्यों पर सवाल
इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि इस तरह की मांग सरासर लोकतंत्र विरोधी, बल्कि फासीवादी प्रवृत्ति की है। लोकतंत्र, समानता और न्याय के मूल्य अपनी प्रकृति में अविभाज्य और सार्वभौमिक हैं। इन मूल्यों के लिए संघर्ष करने वाली ताकतों की एकजुटता को न तो देशों की सीमाओं में बांधा जा सकता है और न ही वास्तव में ऐसा संभव है।
भारत जैसे देश के लिए, जिसने लंबे साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष के बाद विदेशी गुलामी से स्वतंत्रता हासिल की, स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र जैसे मूल्यों पर आधारित अंतरराष्ट्रीय एकजुटता का महत्व समझना कठिन नहीं होना चाहिए।
स्वतंत्रता के बाद भारत ने अनेक पराधीन देशों की स्वतंत्रता को प्रेरित किया और उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त करने में यथासंभव सहायता भी दी। आगे चलकर इन्हीं मूल्यों ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के रूप में नवस्वाधीन और विकासशील देशों की व्यापक एकजुटता तथा महत्वपूर्ण आवाज को आकार दिया।
यहां तक कि नरेंद्र मोदी भी वैश्विक दक्षिण का प्रवक्ता होने का दावा करते रहे हैं।
लेकिन नरेंद्र मोदी जिस संघ की परंपरा के वारिस हैं, वह आजादी की लड़ाई के विरोध में खड़ा रहा था। इसलिए सार्वभौमिक मूल्यों पर आधारित अंतरराष्ट्रीय एकजुटता से उसका परिचय नहीं रहा है।
मोदी सरकार के दौर में भारत की विदेश नीति को इन मूल्यों से अलग कर महज ‘लेन-देन’ की नीति में बदल दिया गया है। इस लेन-देन में ताकतवर देशों के सामने झुकना और उनकी खुशामद करना भी शामिल है।
यही कारण है कि संघ परिवार एक इतालवी नेता द्वारा ‘वोट चोर गद्दी छोड़’ का नारा लगाए जाने पर तो जोरदार विरोध कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमेरिकी चुनाव के दौरान ‘अबकी बार ट्रंप सरकार’ का नारा लगाने और भारतीयों के वोट ट्रंप के पक्ष में करने की कोशिश में उसे कोई गलत बात नजर नहीं आई।
परिसीमन और महिला आरक्षण के नाम पर नया राजनीतिक दांव?
इसी बीच अमित शाह ने ध्यान भटकाने के एक अन्य राजनीतिक पैंतरे के तहत संसद का विशेष सत्र बुलाने की अटकलों को फिर हवा दी है।
कहा जा रहा है कि मानसून सत्र को समाप्त करने के बजाय स्थगित रखने के आधार पर संसद का विशेष सत्र जल्द बुलाया जा सकता है। महिला आरक्षण लागू करने की आड़ में परिसीमन से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक को दोबारा लाकर पारित कराने की कोशिश हो सकती है।
एनडीए के पास संविधान संशोधन के लिए आवश्यक बहुमत से काफी कम संख्या होने के बावजूद अमित शाह ने प्रेस के सामने दोनों सदनों में 10-15 अतिरिक्त वोटों के सहारे संशोधन पारित कराने का दावा किया था।
भाजपा इस बार फिर ऐसा अनिश्चित राजनीतिक दांव खेलने का जोखिम उठाएगी या नहीं, यह आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। हालांकि तत्काल राजनीतिक सुर्खियां बनाने के लिए इस तरह की अटकलों का उपयोग स्पष्ट दिखाई देता है।
उत्तर प्रदेश में मंदिर मुद्दे को फिर चुनावी केंद्र बनाने की तैयारी
संघ-भाजपा का ध्यान भटकाने का खेल केवल ‘देश की बदनामी’ के आरोपों या संसद का विशेष सत्र बुलाकर परिसीमन थोपने की अटकलों तक सीमित नहीं है। इससे भी बड़ा और खतरनाक राजनीतिक खेल उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है, जहां अगले वर्ष की पहली तिमाही में विधानसभा चुनाव होने हैं।
मथुरा में भाजपा के दो दिवसीय क्षेत्रीय संगठनात्मक सम्मेलन के दौरान उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने घोषणा की कि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर ‘भव्य मंदिर’ का निर्माण वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा होगा।
इस घोषणा की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस बैठक में यह बयान दिया गया, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भाजपा और संघ के केंद्रीय तथा राज्य स्तर के शीर्ष पदाधिकारी मौजूद थे।

भाजपा के भीतर भी असंतोष की आशंका
उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले ध्यान भटकाने की इस रणनीति का एक अन्य उद्देश्य सत्ताधारी पार्टी के भीतर संभावित असंतोष से ध्यान हटाना भी माना जा रहा है।
हाल ही में खबरें आई थीं कि लखनऊ से विधानसभा चुनाव के लिए 202 उम्मीदवारों की सूची दिल्ली स्थित पार्टी नेतृत्व को भेजी गई थी। इसे एक ओर बड़ी संख्या में मौजूदा विधायकों की टिकट कटने और दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिल्ली नेतृत्व को अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने के संकेत के रूप में देखा गया।
इस खबर से भाजपा के भीतर हलचल मचने की बात कही गई। बाद में मुख्यमंत्री और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष को संयुक्त बयान जारी कर ऐसी किसी सूची के अस्तित्व का खंडन करना पड़ा।
एसआईआर को लेकर योगी के दावे और भाजपा की रणनीति
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं एसआईआर प्रक्रिया के दौरान उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 27 लाख हिंदुओं के वोट कटने और मुसलमानों के वोट बढ़ने का दावा किया है।
इस बयान से न केवल एसआईआर की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए हैं, बल्कि भाजपा की चुनावी रणनीति को लेकर भी संकेत मिले हैं। चुनाव आयोग द्वारा मतदाताओं के नाम कटने और बढ़ने के धर्मवार आंकड़े जारी करने से इनकार करना, योगी के दावों की पुष्टि नहीं करता।
वहीं, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ मुख्य विपक्षी नेता अखिलेश यादव पर सवाल उठा रहे हैं कि वे एसआईआर को निरस्त करने की मांग क्यों नहीं करते।
इन तमाम घटनाक्रमों से यह संकेत मिलता है कि भाजपा उत्तर प्रदेश में चुनावी रणनीति के तहत सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को प्रमुख मुद्दा बनाने की तैयारी में है।
ध्यान भटकाने की इन कोशिशों से स्पष्ट है कि भाजपा राजनीतिक दबाव महसूस कर रही है। एसआईआर, वोट चोरी के आरोप, चुनाव आयोग की भूमिका और विपक्ष के बढ़ते आंदोलन के बीच राजनीतिक संघर्ष तेज हो रहा है।

वोट चोरों की गद्दी हिलने लगी है!
लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं ‘लोकलहर’ के संपादक हैं।



