🚨LATEST NEWS:🚨 🎯सोशल फोरम ऑफ ह्यूमन राइट्स ने पूरे किए सफलतम 8 वर्ष, राष्ट्रीय वर्चुअल बैठक में मानवाधिकार जागरूकता अभियानों की उपलब्धियों पर हुई चर्चा!🎯📢📢📢

धरमजयगढ़/छाल। सोशल फोरम ऑफ ह्यूमन राइट्स (SFHR) के सफलतम आठवें स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष खेम सिंह चौहान ने की।

बैठक को संबोधित करते हुए खेम सिंह चौहान ने सभी पदाधिकारियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि संस्था ने पिछले आठ वर्षों में जो उपलब्धियां हासिल की हैं, वे सभी सदस्यों की निस्वार्थ सेवा, समर्पण और अथक मेहनत का परिणाम हैं। उन्होंने कहा कि आज संस्था के आठ राज्यों के पदाधिकारी एक मंच पर जुड़े हैं, जो संगठन की बढ़ती ताकत और जनविश्वास का प्रमाण है।

उन्होंने बताया कि संस्था ने पिछले आठ वर्षों में सामाजिक जागरूकता एवं मानवाधिकार संरक्षण से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर देश के प्रतिष्ठित विधि विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों के सहयोग से सफल कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इनमें सूचना का अधिकार (RTI), बाल अधिकार, शिक्षा का अधिकार, किशोर न्याय, महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण, साइबर अपराध से बचाव, कोविड-19 जागरूकता, पॉक्सो अधिनियम, गिरफ्तारी के समय नागरिकों के अधिकार, मानवाधिकारों की न्यायिक व्याख्या तथा बच्चों की सुरक्षा जैसे विषय प्रमुख रहे।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि संस्था द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर लीगल सेल का गठन किया जा रहा है, जिसमें संस्था के सभी अधिवक्ता सदस्य शामिल होंगे। इसके लिए एक चेयरपर्सन और सचिव की नियुक्ति भी की जाएगी। उन्होंने सभी प्रदेश एवं जिला अध्यक्षों को प्रति माह बैठक आयोजित कर उसकी रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए। साथ ही महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों को बेहतर संचालन के लिए दो-दो भागों में विभाजित करने की योजना की जानकारी दी।

बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री एम. वहीद सिद्दीकी ने सचिवीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए बताया कि संस्था की जनरल बॉडी मीटिंग (GBM) प्रतिवर्ष 14 जून को स्थापना दिवस पर तथा गवर्निंग काउंसिल मीटिंग (GCM) प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर आयोजित की जाती है। उन्होंने बताया कि संस्था का कार्य निरंतर बेहतर ढंग से आगे बढ़ रहा है तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 का ऑडिट पूरा हो चुका है, जबकि वर्ष 2025-26 का ऑडिट कार्य प्रगति पर है। सभी रिपोर्टें नवंबर 2026 में आयोजित होने वाली जीसीएम बैठक में प्रस्तुत की जाएंगी।

उन्होंने यह भी बताया कि संस्था का पंजीकरण भारत सरकार के NGO DARPAN पोर्टल पर हो चुका है, जिससे सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थाओं के बीच डिजिटल समन्वय को मजबूती मिली है।

राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष शेखर शेल्के ने संस्था का वार्षिक आय-व्यय विवरण प्रस्तुत करते हुए सदस्यता विस्तार पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि आयकर अधिनियम की धारा 12A एवं 80G के अंतर्गत मान्यता प्राप्त करने हेतु सभी आवश्यक दस्तावेज एवं गतिविधियों की रिपोर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट को सौंप दी गई है तथा शीघ्र स्वीकृति मिलने की उम्मीद है।

बैठक में दिल्ली अध्यक्ष रविंद्र तोमर, महाराष्ट्र अध्यक्ष नितिन अग्रवाल, छत्तीसगढ़ अध्यक्ष गणपत चौहान, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार चौहान, ओडिशा अध्यक्ष रमेश मिश्रा, राजस्थान अध्यक्ष गणेश शर्मा, उत्तर प्रदेश सचिव अमित पांडेय, छत्तीसगढ़ सचिव तनवीर अहमद, राम अवतार शर्मा, बुधराम अग्रवाल एवं भीमराव शेगांवकर सहित अनेक पदाधिकारियों ने अपने विचार व्यक्त किए।

अंत में महाराष्ट्र सचिव सफदर सिद्दीकी ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे स्टेशन पर फुटओवर ब्रिज निर्माण की मांग को लेकर रेल मंत्री एवं महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों को पत्र भेजा गया है। उन्होंने गाजियाबाद में सफल रक्तदान शिविर आयोजित करने के लिए उत्तर प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार चौहान एवं उनकी टीम की सराहना भी की।

बैठक का समापन संगठन की भावी योजनाओं, मानवाधिकार जागरूकता अभियानों के विस्तार और समाज सेवा के संकल्प के साथ हुआ।