🔴🚨📢LATEST BIG NEWS:📢🔥🔥🎯 मतदाता सूची से 1143 वैध नाम काटने का आरोप: कांग्रेस का विस्फोटक हमला,,,, 🎯“लोकतंत्र पर सुनियोजित प्रहार, दोषियों पर एफआईआर की चेतावनी”🔴🔥🔥

🔴 अम्बिकापुर में विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया पर घमासान — पार्षद, कर्मचारी और स्थानीय निवासियों के नाम हटाने की साजिश का आरोप, निर्वाचन तंत्र की भूमिका पर गंभीर सवाल?

। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के दौरान मतदाता सूची से बड़ी संख्या में वैध मतदाताओं के नाम हटाए जाने के आरोपों ने सियासी भूचाल ला दिया है। इस मुद्दे पर ने तीखा हमला बोलते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपकर पूरे प्रकरण को “घोर लापरवाही और लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा प्रहार” बताया है।

कांग्रेस का दावा है कि शहर में अब तक 1143 वैध मतदाताओं के नाम नियमों की अनदेखी कर मतदाता सूची से हटाने की अनुशंसा की गई है। पार्टी ने आरोप लगाया कि ऑनलाइन फॉर्म-7 का दुरुपयोग कर मतदाताओं को “मृत” या “अन्यत्र स्थानांतरित” दिखाया गया, जबकि वे आज भी संबंधित वार्डों में निवास कर रहे हैं।

⚠️ “निर्वाचित जनप्रतिनिधियों तक को नहीं बख्शा”

ज्ञापन में कांग्रेस नेताओं ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जिन लोगों के नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई, उनमें—

• वर्तमान पार्षद
• पूर्व पार्षद
• बूथ-स्तरीय कार्यकर्ता
• शासकीय सेवाओं में कार्यरत कर्मचारी

भी शामिल हैं।
पार्टी ने सवाल उठाया कि निर्वाचन नियमों के अनुसार शिकायतकर्ता का उसी मतदान केंद्र का मतदाता होना अनिवार्य है, लेकिन अधिकांश मामलों में इस मूल शर्त का पालन ही नहीं किया गया।

🚨 कांग्रेस की स्पष्ट चेतावनी: “दोषियों पर होगी एफआईआर”

कांग्रेस ने निर्वाचन तंत्र को कठघरे में खड़ा करते हुए सख्त मांगें रखी हैं—

• नियम-विरुद्ध भरे गए सभी फॉर्म-7 तत्काल निरस्त किए जाएं
• पूरे मामले की स्वतंत्र और समयबद्ध जांच कराई जाए
• दोषी अधिकारियों और शिकायतकर्ताओं पर कठोर कार्रवाई हो
• भविष्य में मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया को सुरक्षित और पारदर्शी बनाया जाए

पार्टी ने साफ कहा कि गलत जानकारी देकर फॉर्म-7 भरने वालों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने की पहल की जाएगी।

🗳️ “मतदाता सूची से छेड़छाड़ लोकतंत्र की जड़ पर वार”

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मतदाता सूची लोकतंत्र की आधारशिला है और किसी भी वैध मतदाता का नाम हटना संविधान प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे जिले में हजारों मतदाता प्रभावित हो सकते हैं।

❓ प्रशासन की चुप्पी से बढ़ा संशय

इस गंभीर आरोप पर निर्वाचन अधिकारियों की ओर से समाचार लिखे जाने तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। प्रशासन की चुप्पी ने पूरे मामले को और अधिक संदिग्ध बना दिया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि पुनरीक्षण प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी से इस तरह के विवाद उत्पन्न होते हैं। अब पूरे मामले में प्रशासन की जांच और कार्रवाई पर आम जनता और राजनीतिक दलों की निगाहें टिकी हुई हैं।