🚨भाजपा नेता एवं समाजसेवी रमेश चैनानी ने उठाया ट्रैक्टर मालिकों का मुद्दा, वर्षों से चली आ रही परेशानी के समाधान की जगी उम्मीद।

धरमजयगढ़। भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भव्यता से मनाने की तैयारियों का जायजा लेने छत्तीसगढ़ शासन के लोकप्रिय वित्त मंत्री एवं रायगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री श्री ओपी चौधरी शनिवार, 7 नवंबर 2026 को हेलीकॉप्टर से धरमजयगढ़ पहुंचे। इस दौरान उनके साथ भाजपा के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। वहीं प्रशासन की ओर से जिले एवं क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।

मंत्री श्री चौधरी के धरमजयगढ़ आगमन के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं समाजसेवी रमेश चैनानी ने मांड नदी से निकलने वाली रेत को वैध करने तथा स्थानीय ट्रैक्टर मालिकों को हो रही परेशानियों का महत्वपूर्ण मुद्दा उनके समक्ष उठाया।

रमेश चैनानी ने बताया कि मांड नदी की रेत से पूरे क्षेत्र में निर्माण कार्यों की जरूरतें पूरी होती हैं। स्थानीय ट्रैक्टर मालिक लगभग 600 से 700 रुपये में रेत उपलब्ध कराकर अपनी आजीविका चलाते हैं। लेकिन इसके बावजूद उन्हें आए दिन रेत माफिया और अवैध रेत खनन जैसे आरोपों एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

उन्होंने मौके पर मौजूद खनिज विभाग के अधिकारियों के समक्ष सवाल उठाते हुए कहा कि जब मांड नदी से रेत निकालने के लिए कोई स्पष्ट वैध प्रक्रिया और निर्धारित रॉयल्टी व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, तो फिर स्थानीय ट्रैक्टर मालिकों को रेत चोरी जैसे मामलों में क्यों परेशान होना पड़ता है?

चैनानी ने कहा कि छोटे ट्रैक्टर मालिक कोई बड़ा कारोबार नहीं करते, बल्कि मेहनत-मजदूरी के माध्यम से अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं। ऐसे में उनके सामने आ रही व्यावहारिक समस्याओं का समाधान होना बेहद जरूरी है।

मंत्री के निर्देश से ट्रैक्टर मालिकों में जगी उम्मीद

स्थानीय ट्रैक्टर मालिकों की समस्या को गंभीरता से सुनने के बाद वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने मौके पर उपस्थित कलेक्टर एवं खनिज विभाग के अधिकारियों को मांड नदी की रेत के संबंध में शीघ्र वैध व्यवस्था बनाने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

समाजसेवी एवं व्यापारी संघ के सचिव रमेश चैनानी द्वारा ट्रैक्टर मालिकों की समस्या को प्रमुखता से मंत्री के समक्ष रखने पर स्थानीय ट्रैक्टर मालिकों ने उनका आभार जताया। साथ ही उन्होंने उम्मीद व्यक्त की कि शासन-प्रशासन जल्द ही इस समस्या का स्थायी समाधान निकालेगा, जिससे छोटे ट्रैक्टर संचालकों को राहत मिल सकेगी और उनकी आजीविका भी प्रभावित नहीं होगी।

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