बड़े अतरमुड़ा में 29 कब्जों की जांच का दावा, 22 स्थानों पर निर्माण; प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण में मुआवजे का सवाल??

रायगढ़। शहर में विकास कार्यों के लिए जमीन उपलब्ध कराने के साथ-साथ सरकारी और कोटवारी जमीनों पर कथित अतिक्रमण के मामलों का निराकरण भी प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है। बड़े अतरमुड़ा में कोटवारी जमीन से जुड़े एक मामले में जांच, सीमांकन और नोटिस की कार्रवाई होने के बावजूद अंतिम राजस्व आदेश लंबित बताया जा रहा है।

राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार, बड़े अतरमुड़ा में खसरा नंबर 65/3, रकबा 1.951 हेक्टेयर भूमि ग्राम नौकर सेवा भूमि के रूप में दर्ज है। उपलब्ध जांच रिपोर्ट के मुताबिक इस भूमि पर 29 स्थानों पर कब्जा पाए जाने की बात सामने आई थी। इनमें सात स्थानों पर केवल बाउंड्रीवॉल से जमीन घेरे जाने और 22 स्थानों पर निर्माण होने का उल्लेख है। निर्माण का क्षेत्रफल अलग-अलग होने की बात कही गई है।

सीमांकन और नोटिस के बाद भी अंतिम आदेश का इंतजार

मामले से जुड़े दस्तावेजों के अनुसार, जमीन का सीमांकन और जांच करीब दो वर्ष पहले की गई थी। इसके बाद संबंधित व्यक्तियों को तहसील स्तर से नोटिस जारी किए जाने की जानकारी है। प्रशासनिक रिकॉर्ड में रिपोर्ट दाखिल होने की बात भी सामने आती है। हालांकि, मामले में अंतिम आदेश और उसके बाद की कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट नहीं है।

जांच में जिन व्यक्तियों के नाम कब्जे से संबंधित बताए गए हैं, उनमें डॉ. पटेल, अनिल पिता भोलाराम, मनोज यादव, महेंद्र निषाद, पिंटू चौहान, सुमित्रा खड़िया, किशोर बाबू, चैतन्य चौधरी, सतीश पटेल, सीमा देहरी, संजय मिस्त्री, पिंकी देवी, चुन्नू यादव, अर्जुन यादव, बबली वर्मा, शत्रुघ्न भगत और श्याम बसंत सहित अन्य नाम शामिल बताए गए हैं। इन नामों का उल्लेख जांच/राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने के संदर्भ में है; इससे संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप सिद्ध होना नहीं माना जा सकता। संबंधित पक्षों का जवाब और मामले में सक्षम न्यायिक अथवा राजस्व प्राधिकारी का अंतिम निर्णय ही स्थिति स्पष्ट करेगा।

सड़क चौड़ीकरण की योजना से बढ़ सकती है प्रशासनिक चुनौती

क्षेत्र में प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण के कारण यह मामला और महत्वपूर्ण हो गया है। जानकारी के अनुसार, एसईसीएल की ओर से मरीन ड्राइव को आगे बढ़ाते हुए बोंदाटिकरा पुल अथवा विकास स्कूल के बाजू से प्राची विहार होते हुए मेडिकल कॉलेज रोड से जोड़ने की योजना है। सड़क विकसित होने पर यह मार्ग वैकल्पिक बायपास के रूप में भी उपयोगी हो सकता है।

प्राची विहार क्षेत्र में सड़क के दोनों ओर पहले से निर्माण मौजूद हैं। इसी क्षेत्र में कोटवारी भूमि से संबंधित निर्माण होने की बात भी जांच में सामने आई है। यदि भविष्य में सड़क चौड़ीकरण के लिए ऐसे निर्माणों अथवा भूमि पर वैधानिक अधिग्रहण की कार्रवाई होती है, तो मुआवजे की पात्रता और राशि संबंधित कानून, भूमि के स्वामित्व/अधिकार तथा सक्षम प्राधिकारी के निर्णय पर निर्भर करेगी। इसलिए अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि शासन को निश्चित रूप से मुआवजा देना ही पड़ेगा।

कोटवारी जमीन के मामलों में नियमों के पालन पर जोर

सरकार की ओर से कोटवारी जमीनों को अहस्तांतरणीय दर्ज करने और उन्हें बेजा कब्जे से मुक्त कराने के निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। वहीं, कोटवारी जमीन की कथित अवैध खरीदी-बिक्री से जुड़े मामलों में राजस्व मंडल के आदेशों के अनुसार कार्रवाई किए जाने की जानकारी है।

अतरमुड़ा मामले में मुख्य सवाल अब यह है कि जांच और सीमांकन के बाद लंबित राजस्व प्रक्रिया कब पूरी होगी और जमीन की वास्तविक स्थिति को लेकर सक्षम प्राधिकारी क्या आदेश जारी करता है। अंतिम निर्णय के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि संबंधित भूमि पर किसका वैध अधिकार है और आगे की कार्रवाई किस प्रकार होगी।।