🎯बड़ी खबर:🎯। 🚨🔥धरमजयगढ़🔥,,, जल-जंगल-जमीन की कीमत पर कोयला नहीं! नवागांव ग्राम सभा ने नवागांव ईस्ट-वेस्ट कोल ब्लॉक की नीलामी के खिलाफ ग्रामीणों ने खोला मोर्चा… देखें वीडियो।🎯📢🌳🐘🐘

🐘📢हाथी कॉरिडोर और मानव-हाथी संघर्ष का हवाला, खनन की समस्त कार्रवाई तत्काल रोकने की मांग….

धरमजयगढ़, 5 अक्टूबर 2026।
जल, जंगल और जमीन की कीमत पर कोयला खनन मंजूर नहीं—इसी स्पष्ट संदेश के साथ धरमजयगढ़ क्षेत्र के नवागांव में सोमवार को आयोजित ग्राम सभा ने प्रस्तावित नवागांव ईस्ट एवं नवागांव वेस्ट कोल ब्लॉक की नीलामी के खिलाफ सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। ग्राम सभा ने दोनों कोल ब्लॉकों की प्रस्तावित नीलामी तत्काल रोकने तथा ग्राम सभा के संवैधानिक एवं वैधानिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। यहां देखें वीडियो…… 👇👇

नीलामी सूची में शामिल हैं दोनों कोल ब्लॉक

ग्राम सभा में चर्चा के दौरान बताया गया कि कोयला मंत्रालय द्वारा नीलामी के लिए जारी सूची में छत्तीसगढ़ के पांच कोल ब्लॉक शामिल हैं। इनमें रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ क्षेत्र स्थित नवागांव ईस्ट और नवागांव वेस्ट कोल ब्लॉक भी शामिल हैं।

ग्राम सभा के अनुसार नवागांव ईस्ट का क्षेत्रफल लगभग 14.06 वर्ग किलोमीटर तथा नवागांव वेस्ट का क्षेत्रफल लगभग 9.42 वर्ग किलोमीटर है। प्रस्ताव में तकनीकी बोलियां 10 नवंबर 2026 को खोले जाने तथा ई-ऑक्शन 3 से 10 दिसंबर 2026 के बीच प्रस्तावित होने का उल्लेख किया गया है।

पांचवीं अनुसूची क्षेत्र में ग्राम सभा के अधिकारों की अनदेखी नहीं

ग्राम सभा ने क्षेत्र को संविधान के अनुच्छेद 244(1) के तहत पांचवीं अनुसूची क्षेत्र बताते हुए कहा कि यहां अनुसूचित जनजातियों, सामुदायिक संसाधनों, परंपरागत अधिकारों और स्थानीय समुदाय के हितों को विशेष संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। यहां देखें वीडियो..👇👇

ग्राम सभा ने PESA अधिनियम, वनाधिकार अधिनियम तथा वन एवं वन्यजीव संरक्षण संबंधी कानूनों का हवाला देते हुए कहा कि स्थानीय समुदायों के अधिकारों और ग्राम सभा की भूमिका की अनदेखी कर किसी भी खनन परियोजना को आगे बढ़ाना स्वीकार नहीं किया जाएगा।

हाथियों की मौत और मानव-हाथी संघर्ष ने बढ़ाई चिंता

ग्राम सभा ने वन एवं वन्यजीव संरक्षण को सबसे गंभीर मुद्दों में शामिल किया। प्रस्ताव के अनुसार नवागांव ईस्ट और वेस्ट कोल ब्लॉक का क्षेत्र धरमजयगढ़ वनमंडल के धरमजयगढ़ रेंज से जुड़ा है, जो हाथियों के आवागमन एवं रहवास की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है।

ग्राम सभा में रखे गए आंकड़ों के अनुसार इस रेंज में अब तक 26 हाथियों की मौत तथा 52 ग्रामीणों की हाथियों के हमले या कुचलने से मौत हो चुकी है। प्रस्ताव में क्रोंधा–रुपुंगा हाथी कॉरिडोर/प्रभावित क्षेत्र से संबंधित अभिलेखों का भी उल्लेख किया गया।

ग्राम सभा का कहना है कि बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई, भूमि उत्खनन, ब्लास्टिंग, भारी वाहनों की आवाजाही, धूल और शोर से हाथियों के प्राकृतिक आवास और आवागमन मार्ग प्रभावित होंगे। इससे पहले से गंभीर मानव-हाथी संघर्ष और विकराल रूप ले सकता है।

‘किसी भी कीमत पर नहीं’—ग्राम सभा का दो टूक संदेश

ग्राम सभा ने स्पष्ट किया कि जल, जंगल और जमीन की कीमत पर कोयला खनन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

प्रस्ताव में प्राकृतिक जंगल, नदी-नाले, जलस्रोत, कृषि भूमि, चराई भूमि, सामुदायिक भूमि, लघु वनोपज, वन्यजीव आवास और हाथियों के आवागमन मार्गों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की मांग की गई।

ग्राम सभा ने मांग की कि दोनों कोल ब्लॉकों की प्रस्तावित नीलामी तत्काल स्थगित की जाए और ग्राम सभा के प्रस्ताव को रिकॉर्ड पर लिए बिना किसी भी प्रकार का सर्वेक्षण, भूमि संबंधी कार्रवाई अथवा खनन प्रक्रिया आगे न बढ़ाई जाए।

हाथी कॉरिडोर की स्वतंत्र वैज्ञानिक जांच की मांग

ग्राम सभा ने क्षेत्र के हाथी कॉरिडोर और हाथियों के आवागमन वाले क्षेत्रों की स्वतंत्र एवं वैज्ञानिक जांच कराने तथा वन्यजीव विशेषज्ञों की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की है।

इसके अलावा प्रभावित ग्राम सभाओं को कोल ब्लॉक से संबंधित नक्शे, क्षेत्रफल, वन भूमि का विवरण, हाथी कॉरिडोर संबंधी रिकॉर्ड, पर्यावरणीय अध्ययन और प्रस्तावित खनन योजना सहित सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने की मांग की गई है।

ग्राम सभा ने यह भी स्पष्ट किया कि जहां कानून के अनुसार ग्राम सभा की सहमति, अनुशंसा अथवा परामर्श आवश्यक है, वहां इसे महज औपचारिकता न बनाकर वास्तविक, स्वतंत्र और पारदर्शी ग्राम सभा प्रक्रिया के माध्यम से पूरा किया जाए।

संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए आगे की लड़ाई का ऐलान

ग्राम सभा ने अपने अंतिम संकल्प में कहा कि विकास के नाम पर स्थानीय समुदाय के संवैधानिक एवं वैधानिक अधिकारों की अनदेखी नहीं की जा सकती। पांचवीं अनुसूची, PESA, वनाधिकार तथा वन एवं वन्यजीव संरक्षण से जुड़े कानूनों के अनुरूप ही क्षेत्र के संबंध में कोई निर्णय लिया जाना चाहिए। 📢यहां देखें वीडियो…… 👇👇

ग्राम सभा ने प्राकृतिक संसाधनों और सामुदायिक हितों की रक्षा के लिए संविधान एवं कानून के तहत उपलब्ध सभी वैधानिक उपायों का इस्तेमाल करने का अधिकार सुरक्षित रखने की बात कही।

बैठक के अंत में प्रस्ताव को ग्राम सभा के समक्ष पढ़कर सुनाया गया। चर्चा के बाद उपस्थित सदस्यों ने इसे सर्वसम्मति से पारित किया।

ग्राम सभा का दो टूक संदेश:

“जल, जंगल, जमीन और वन्यजीवों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा।”