📢आंगनबाड़ी, आशा और मध्यान्ह भोजन रसोइयों की मांगों पर सरकार ने दिखाई गंभीरता, लंबित मुद्दों पर भी जल्द होगी चरणबद्ध चर्चा…

रायपुर, 1 अक्टूबर 2026। भारतीय मजदूर संघ, छत्तीसगढ़ प्रदेश के महाधरना और प्रदर्शन के बाद सरकार के साथ हुई महत्वपूर्ण चर्चा में योजना कर्मियों के लिए बड़ा आश्वासन सामने आया है। रायपुर के तूता में आयोजित महाधरना के बाद सरकार के प्रतिनिधियों ने आंगनबाड़ी, आशा, मध्यान्ह भोजन रसोइया सहित अन्य योजना कर्मियों के मानदेय में वृद्धि किए जाने का आश्वासन दिया।

भारतीय मजदूर संघ लंबे समय से योजना कर्मियों की आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा, सम्मानजनक मानदेय, सेवा संबंधी समस्याओं और अन्य श्रमिक हितों से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार के समक्ष मांग उठाता रहा है। महाधरना में भी इन मांगों को प्रमुखता से उठाते हुए सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया।

लंबित मांगों पर भी होगी सिलसिलेवार चर्चा

सरकार के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि महाधरना में उठाई गई विभिन्न श्रमिक समस्याओं और लंबित मांगों के समाधान के लिए आगामी दिनों में भारतीय मजदूर संघ एवं संबंधित महासंघों के प्रतिनिधियों के साथ क्रमबद्ध तरीके से चर्चा की जाएगी। सरकार की ओर से आवश्यक निर्णय लेने और सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया गया।

इससे पहले 24 सितंबर 2026 को मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में भी भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधिमंडल ने योजना कर्मियों एवं श्रमिकों की समस्याओं को विस्तार से रखा था। मुख्यमंत्री, श्रम मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्री तथा वित्त मंत्री की मौजूदगी में हुई बैठक में मांगों पर चर्चा के बाद समस्याओं के समाधान के लिए मंत्रिस्तरीय उपसमिति के गठन का निर्णय लिया गया था।

सरकार और संगठन के प्रतिनिधि आमने-सामने

आज की चर्चा में सरकार की ओर से शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव, श्रम सचिव सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। वहीं भारतीय मजदूर संघ की ओर से क्षेत्र संगठन मंत्री सी.वी. राजेश, अखिल भारतीय मंत्री राधेश्याम जायसवाल, अखिल भारतीय सह उद्योग प्रभारी दिनेश कुमार पाण्डेय, प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती शोभा सिंह देव, प्रदेश महामंत्री शंखध्वनि बनाफर सहित विभिन्न महासंघों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

संवाद भी जारी रहेगा, संघर्ष भी…

भारतीय मजदूर संघ ने कहा कि मानदेय में वृद्धि का आश्वासन योजना कर्मियों के लिए महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि संगठन ने यह भी स्पष्ट किया कि महाधरना में उठाई गई शेष मांगों के समाधान तक सरकार के साथ संवाद और संघर्ष दोनों जारी रहेंगे।

संगठन ने सरकार के सकारात्मक आश्वासन का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि आगामी बैठकों में लंबित मांगों पर ठोस और समयबद्ध निर्णय लिया जाएगा।