🔴LATEST NEWS:📢🔥🎯“ज्ञान-गति” का बजट या ‘उपेक्षा पत्र’? 17,500 NHM कर्मियों के भविष्य पर सन्नाटा, स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठे बड़े सवाल।🎯🔥📢🔴

रायगढ़, 25 फरवरी 2026।
छत्तीसगढ़ विधानसभा में पेश किए गए बजट की थीम “ज्ञान के उत्थान, गति की शक्ति से, संकल्प के साथ आगे बढ़ते हुए…” पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) कर्मचारी संघ ने तीखा हमला बोला है। संघ का आरोप है कि सरकार ने 17,500 संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की मांगों को पूरी तरह दरकिनार कर दिया है।

“संकल्प मंच पर, उपेक्षा जमीन पर”

NHM कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अमित मिरि और रायगढ़ जिलाध्यक्ष सुश्री शकुंतला एक्का ने कहा कि बजट की भाषा विकास और प्रतिबद्धता का संदेश देती है, लेकिन वास्तविकता में स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ माने जाने वाले कर्मचारी आज भी असुरक्षित भविष्य और सीमित वेतन के साथ काम करने को मजबूर हैं।

उन्होंने सवाल उठाया कि जब सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की बात करती है, तो फिर इन्हीं सेवाओं को जमीन पर लागू करने वाले कर्मचारियों के लिए कोई ठोस प्रावधान क्यों नहीं?

कोविड के नायक, आज हाशिए पर

प्रांतीय प्रवक्ता पूरन दास ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान अपनी जान जोखिम में डालकर सेवाएं देने वाले NHM कर्मचारियों को बजट में राहत की बजाय चुप्पी मिली है। यह न केवल कर्मचारियों के साथ अन्याय है, बल्कि प्रदेश की स्वास्थ्य प्रणाली के भविष्य पर भी प्रश्नचिन्ह है।

“मोदी की गारंटी” का क्या हुआ?

प्रांतीय महासचिव कौशलेस तिवारी ने सरकार को 19 सितंबर 2025 को स्वास्थ्य मंत्री द्वारा किए गए वादों की याद दिलाई। उन्होंने पूछा कि चिकित्सा बीमा, ग्रेड पे, एचआर पॉलिसी में सुधार और अनुकम्पा नियुक्ति जैसे मुद्दों पर तीन माह में निर्णय लेने की घोषणा क्या सिर्फ औपचारिकता थी?

संघ की प्रमुख मांगें

• स्पष्ट नियमितीकरण नीति लागू की जाए।
• ग्रेड पे, एचआर पॉलिसी और चिकित्सा बीमा तत्काल प्रभाव से लागू हों।
• अनुकम्पा नियुक्ति और सेवा स्थिरता सुनिश्चित की जाए।

सीधा सवाल, सीधी चुनौती

NHM कर्मचारी संघ ने सरकार से पूछा है—
क्या यही “ज्ञान और गति का संकल्प” है, जहां स्वास्थ्य व्यवस्था को संभालने वाले 17,500 कर्मचारियों की आवाज बजट में कहीं सुनाई ही नहीं देती?

संघ ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो कर्मचारी आगे की रणनीति बनाने को बाध्य होंगे।।