🔴📢🔥🔥BIG NEWS:⚫SECL छाल:🎯भूमि अधिग्रहण से उजड़ा परिवार बेरोजगार नहीं होगा — पुनर्वास और रोजगार अनुच्छेद 21 का संवैधानिक अधिकार : हाईकोर्ट!एसईसीएल–सीआईएल की मनमानी पर हाईकोर्ट का करारा प्रहार, कहा—आंतरिक नीति से छीना नहीं जा सकता विस्थापितों का हक!पढ़िए खबर।🎯🔥📢🔥🔴

0 119 1 minute read

छाल/रायगढ़ | ✍️विशेष रिपोर्ट…..
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भूमि अधिग्रहण से विस्थापित परिवारों के पक्ष में ऐतिहासिक और दूरगामी फैसला सुनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि पुनर्वास और रोजगार का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 से प्रवाहित होता है। न्यायालय ने कहा कि इस अधिकार से प्रभावितों को मनमाने ढंग से वंचित करना अनुच्छेद 14, 15 और 21 का सीधा उल्लंघन है।

हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा ने अपने निर्णय में दो टूक कहा कि भूमि खोने वाले व्यक्तियों को पुनर्वास नीति के तहत रोजगार देना कोई रियायत नहीं, बल्कि संवैधानिक दायित्व है। यह अधिकार भूमि अधिग्रहण की तिथि पर लागू राज्य पुनर्वास नीति के अनुसार ही तय होगा, न कि बाद में कोल इंडिया लिमिटेड या उसकी अनुषंगी इकाइयों द्वारा बनाए गए आंतरिक दिशा-निर्देशों से।

यह फैसला उन याचिकाओं के समूह पर आया है, जिनमें वर्ष 2009 में एसईसीएल द्वारा अधिग्रहित की गई कृषि भूमि के बदले रोजगार का वादा किया गया था। बावजूद इसके, जब प्रभावित परिवारों ने छत्तीसगढ़ पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति-2007 के तहत रोजगार के लिए आवेदन किया, तो एसईसीएल ने कोई कार्रवाई नहीं की।

पूर्व में हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद, एसईसीएल ने वर्ष 2020 में यह कहकर आवेदन खारिज कर दिए कि याचिकाकर्ताओं के पास दो एकड़ से कम भूमि है, जबकि न्यायालय ने साफ कहा कि राज्य की पुनर्वास नीति में ऐसी कोई शर्त मौजूद ही नहीं है।

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि परिवार के किसी एक सदस्य को पहले नौकरी मिल जाना, अन्य प्रभावित सदस्य के अधिकार को समाप्त नहीं करता। रोजगार से इनकार करना न केवल मनमाना है, बल्कि यह वैध अपेक्षा के सिद्धांत के भी विरुद्ध है।

हाईकोर्ट ने एसईसीएल के विवादित आदेश को निरस्त करते हुए निर्देश दिया कि सभी याचिकाकर्ताओं के मामलों पर भूमि अधिग्रहण की तिथि पर लागू राज्य पुनर्वास नीति के अनुसार पुनर्वास और रोजगार पर विचार किया जाए।

अब नजरें टिकी हैं इस बात पर कि हाईकोर्ट के इस ऐतिहासिक आदेश के बाद एसईसीएल प्रबंधन क्या कार्रवाई करता है,
या फिर विस्थापितों को अपने हक के लिए एक बार फिर न्यायालय का सहारा लेना पड़ेगा।।