💥🔥🔥LATEST ARTICLE:🔥✍️ पुरुंगा भूमिगत कोयला खदान: विकास की नई दिशा, पर्यावरण और जनहित के साथ….🔥🔥💥

रायगढ़, 19 अक्टूबर 2025।
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ ब्लॉक अंतर्गत पुरुंगा, कोकदार और सामरसिंघा तेंदुमुडी गांवों में प्रस्तावित 2.25 मिलियन टन प्रतिवर्ष (MTPA) क्षमता वाली भूमिगत कोयला खदान परियोजना को लेकर हाल के दिनों में क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं और भ्रांतियां सामने आई हैं।
परियोजना से जुड़े अधिकारियों ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा है कि यह पहल पर्यावरण संरक्षण, स्थानीय विकास और सामाजिक उत्तरदायित्व के सिद्धांतों पर आधारित है।

किसी भी गांव का विस्थापन नहीं

परियोजना के अधिकारी ने स्पष्ट किया कि यह खदान पूर्णतः भूमिगत होगी, जिसकी वजह से किसी भी गांव का विस्थापन या जंगल की कटाई नहीं की जाएगी। सतह पर पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए नवीनतम तकनीक का उपयोग किया जाएगा, जिससे ग्रामीणों की आजीविका और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

स्थानीय विकास को बढ़ावा

परियोजना के माध्यम से क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, जल आपूर्ति और अन्य बुनियादी सुविधाओं को सशक्त करने की योजना है।
परियोजना प्रबंधन ने बताया कि स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे और कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के तहत गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम लागू किए जाएंगे।

ऊर्जा सुरक्षा में योगदान

भारत सरकार के नीति आयोग के अनुसार वर्ष 2030 तक देश में कोयले की मांग 1192 से 1325 मिलियन टन तक पहुँचने की संभावना है।
ऐसे में पुरुंगा भूमिगत परियोजना जैसी खदानें देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगी।

पर्यावरण संरक्षण प्राथमिकता में

अधिकारियों के अनुसार, परियोजना में पर्यावरणीय मानदंडों का पूर्ण पालन किया जाएगा। भूजल, वायु गुणवत्ता तथा वन्यजीव संरक्षण के लिए उन्नत मापदंड अपनाए जाएंगे। परियोजना प्रबंधन ने यह भी कहा कि सतत खनन और पुनर्वास के लिए हिमालयी मॉडल आधारित व्यवस्था लागू की जा रही है।

निष्कर्ष

पुरुंगा भूमिगत कोयला खदान परियोजना को रायगढ़ का सतत विकास और पर्यावरणीय उत्तरदायित्व का उदाहरण माना जा रहा है।
यह पहल न केवल क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करेगी, बल्कि स्थानीय समुदायों के सामाजिक और पर्यावरणीय हितों को भी सुनिश्चित करेगी।

सांकेतिक तस्वीर ☝️☝️