🔥🔥LATEST NEWS:👉आवास घोटाला:🔥धरमजयगढ़ जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत बोकरामुड़ा से प्रधानमंत्री आवास योजना में धांधली का बड़ा मामला हुआ उजागर…🔥🔥।

धरमजयगढ़/छाल:- ग्राम रीलो की पांचो बाई महंत, जो गाँव की कोटवार भी हैं, को वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ था। योजना के तहत 1.20 लाख रुपये की राशि स्वीकृत हुई, जिसमें से दो किश्तों का आहरण भी कर लिया गया और जियो टैगिंग कर कागजों में आवास पूर्ण दिखा दिया गया।

लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि रीलो में आवास की नींव तक नहीं रखी गई। आरोप है कि किसी अन्य के घर को पांचो बाई का आवास बताकर जियो टैगिंग कर दी गई।यहां देखें वीडियो…. 👇👇

हितग्राही का तर्क…..

पांचो बाई का कहना है कि उनके पास रीलो में जमीन नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने दामाद के गाँव नरकालो में मकान निर्माण शुरू किया है।ऐसे में सवाल उठता है कि क्या योजना के तहत स्वीकृत आवास किसी अन्य गाँव में बनाया जा सकता है?यहां देखें वीडियो.. । 👇👇👇

ग्रामीणों और पंचों का कहना है कि यदि जमीन नहीं थी तो पंचायत को अवगत कराना चाहिए था। पंचायत चाहती तो जमीन उपलब्ध करा सकती थी। साथ ही, कोटवार के पास कोटवारी जमीन होती है, फिर उसका उपयोग क्यों नहीं हुआ? यह भी बड़ा सवाल है।

सरपंच और आवास मित्र आमने-सामने….

ग्राम सरपंच श्याम कुमार राठिया का कहना है कि उन्हें मामले की जानकारी नहीं थी और जियो टैगिंग से पहले राय नहीं ली जाती। हालांकि उन्होंने माना कि कोटवार का जियो टैगिंग जल्द करने की बात जरूर कही थी।

वहीं, आवास मित्र अंजू भगत ने कहा कि उन्होंने सरपंच के कहने पर जियो टैगिंग की थी। यानि दोनों जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते दिख रहे हैं।

प्रशासन की भूमिका पर सवाल…..

मकान बने बिना राशि आहरण और जियो टैगिंग होना गंभीर मामला है। सवाल यह है कि भौतिक सत्यापन किए बिना राशि जारी कैसे हुई? क्या जिम्मेदार अधिकारियों की यही कार्यप्रणाली है कि वे सब कुछ आवास मित्र पर छोड़ दें?

अंजू भगत पाँच पंचायतों में आवास का कार्य देखती हैं। ऐसे में संदेह है कि कहीं अन्य पंचायतों में भी इसी तरह का खेल तो नहीं चल रहा है।

अब उठते हैं कुछ अहम सवाल…..

जब आवास का कार्य नरकालो में शुरू हो चुका है तो रीलो में निर्माण कब होगा?

क्या जारी राशि को ऐसे ही दान स्वरूप मान लिया जाएगा, या फिर रिकवरी होगी?

क्या यह मामला हितग्राही की अज्ञानता का नतीजा है या किसी और के इशारे पर खेला गया?

और सबसे अहम – क्या इस पूरे प्रकरण पर प्रशासन कठोर कार्रवाई करेगा या मामला फाइलों में दबकर रह जाएगा?