🚨BIG NEWS:🚨🎯📢धरमजयगढ़ से बड़ी खबर:“क्या उखाड़ लेंगे मेरा!” — बारूखोल प्राथमिक शाला में प्रधान पाठक की दबंगई, शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल ?देखिए वीडियो।🚨🎯📢

धरमजयगढ़। विकासखंड धरमजयगढ़ के ग्राम पंचायत नागदरहा अंतर्गत आश्रित ग्राम बारूखोल की प्राथमिक शाला इन दिनों गंभीर अव्यवस्था और लापरवाही का प्रतीक बन गई है। यहां पदस्थ प्रधान पाठक देव कुमार महंत पर लंबे समय से विद्यालय से अनुपस्थित रहने के आरोप लगे हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। यहां देखें वीडियो 👇👇

ग्रामीणों का आरोप — “महीनों से नहीं आए स्कूल”

ग्रामीणों और अभिभावकों का कहना है कि प्रधान पाठक पिछले लगभग तीन महीनों से विद्यालय नहीं आ रहे। विद्यालय का भवन जर्जर होने के कारण कक्षाएं गांव के एक कच्चे मकान में संचालित की जा रही हैं। न पर्याप्त संसाधन, न नियमित शिक्षक—इसके बावजूद कागजों में सब कुछ सामान्य दर्शाया जा रहा है। यहां देखें वीडियो….👇👇

विद्यालय में पदस्थ सहायक शिक्षक लल्लू सिंह नाग ने भी स्वीकार किया कि प्रधान पाठक लंबे समय से स्कूल नहीं आ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब सहकर्मी शिक्षक स्वयं अनुपस्थिति की पुष्टि कर रहे हैं, तो विभागीय कार्रवाई अब तक निर्णायक क्यों नहीं हुई?

फोन पर विवादित बयान

पत्रकार रोहित तिर्की द्वारा फोन पर अनुपस्थिति को लेकर सवाल किए जाने पर प्रधान पाठक का कथित जवाब और भी चौंकाने वाला रहा। उन्होंने कहा—
“गांव वाले जब से बोल रहे हैं कि मैं अनुपस्थित हूं, तब से अनुपस्थित हूं… क्या उखाड़ लेंगे मेरा।” यहां देखें वीडियो…..👇👇

एक शासकीय पद पर बैठे शिक्षक की ओर से ऐसा कथन शिक्षा व्यवस्था की गरिमा पर गंभीर प्रश्न खड़ा करता है।

विभाग का पक्ष

मामला विकासखंड शिक्षा अधिकारी एस.के. सिदार के संज्ञान में लाया गया। उनका कहना है कि प्रकरण पहले से संज्ञान में है और 17 फरवरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका है।

बड़ा सवाल

• क्या केवल नोटिस से स्थिति सुधरेगी?
• क्या बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी?
• क्या शिक्षा विभाग अनुशासनहीनता पर उदाहरण प्रस्तुत करेगा?

यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह केवल एक विद्यालय की समस्या नहीं, बल्कि ग्रामीण शिक्षा तंत्र की गंभीर खामी का संकेत है। ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ रहा है, और यदि समय रहते ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो विरोध प्रदर्शन की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

शिक्षा व्यवस्था की यह तस्वीर अब जवाब मांग रही है—और जवाब सिर्फ कागजी नोटिस नहीं, बल्कि प्रभावी और पारदर्शी कार्रवाई से ही मिलेगा।