🔴बड़ी खबर:🎯🚨RTE :शिक्षा का अधिकार अधिनियम पर प्रशासन सख्त — नियम तोड़े तो जाएगी मान्यता..🚨

रायगढ़, 24 फरवरी 2026।
जिले में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर प्रशासन ने कड़ा रुख अपना लिया है। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. राव ने सभी अशासकीय (निजी) विद्यालय संचालकों की अहम बैठक लेकर स्पष्ट चेतावनी जारी की है — नियमों का पालन अनिवार्य, अन्यथा मान्यता समाप्ति तय।

🔎 क्या-क्या होंगे अनिवार्य प्रावधान?

🔹 गणवेश का नमूना विद्यालय में प्रदर्शित करना होगा
🔹 सत्र 2026-27 की पाठ्यपुस्तकों की सूची सूचना पटल पर चस्पा करना अनिवार्य
🔹 स्पष्ट उल्लेख — विद्यार्थी गणवेश व किताबें कहीं से भी खरीद सकते हैं
🔹 किसी विशेष दुकान से खरीदने के लिए दबाव बनाना पूरी तरह प्रतिबंधित

💰 फीस में पारदर्शिता जरूरी

विद्यालयों को अधिसूचित फीस का मदवार विवरण सूचना पटल पर प्रदर्शित करना होगा। साथ ही विद्यालय की विभागीय मान्यता एवं संबंधित बोर्ड की संबद्धता की प्रति भी सार्वजनिक रूप से लगानी होगी, ताकि पालकों को पूरी पारदर्शिता मिल सके।

📖 पाठ्यपुस्तक चयन पर सख्ती

डॉ. राव ने शिक्षा संहिता के अध्याय-6 की कंडिका 95, 96 और 97 के तहत ही पुस्तकों के चयन व परिवर्तन की प्रक्रिया अपनाने के निर्देश दिए।

✔ चयनित पुस्तकों की सूची संबंधित बोर्ड से अनुमोदित कर प्रदर्शित करना अनिवार्य
✔ एक प्रति जिला शिक्षा कार्यालय में जमा करानी होगी
✔ बिना प्रक्रिया अपनाए पुस्तकों में बदलाव नहीं
✔ विद्यालय अपने नाम से कॉपी/किताबें नहीं छपवा सकेंगे

⚠ प्रशासन की साफ चेतावनी

यदि किसी भी विद्यालय में नियमों के विपरीत गतिविधि पाई जाती है, तो संबंधित संस्था की मान्यता समाप्त करने की कार्रवाई की जाएगी — और इसकी पूरी जिम्मेदारी संस्था की होगी।

👉 कुल मिलाकर, जिले में शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और अभिभावक-हितैषी बनाने की दिशा में प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। अब देखना यह होगा कि निजी विद्यालय इन निर्देशों का पालन कितनी गंभीरता से करते हैं।