🔥BIG NEWS:🔥 🎯घरघोड़ा में कानून को ठेंगा! मंत्री की सख्ती सिर्फ कागजों में, जमीन पर रसूखदारों की मनमानी — उड़ती राख, दम तोड़ती खेती।🔥🔥

Aslam Khan 2 days ago

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🔥 घरघोड़ा में कानून को ठेंगा! मंत्री की सख्ती सिर्फ कागजों में, जमीन पर रसूखदारों की मनमानी — उड़ती राख, दम तोड़ती खेती

रायगढ़/घरघोड़ा:
सरकारें राजधानी के एसी कमरों में बैठकर नियम बनाती हैं, कसमों और वादों की लंबी फेहरिस्त पेश करती हैं। लेकिन जब हकीकत की जमीन पर उतरते हैं, तो वही नियम फाइलों में दम तोड़ते और रसूखदार उनके सीने पर नाचते नजर आते हैं।

घरघोड़ा ब्लॉक के नवापारा-टेड़ा से सामने आया मामला शासन-प्रशासन की पोल खोलने के लिए काफी है। यहां खुलेआम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए फ्लाई ऐश (जहरीली राख) का अवैध निपटान किया जा रहा है।

🌾 गरीब की जमीन पर ‘जहर’ की खेती

एक तरफ सरकार भूमिहीनों को जमीन देकर आत्मनिर्भर बनाने का दावा करती है,
दूसरी तरफ उन्हीं गरीबों की कृषि भूमि पर अब उद्योगपतियों और लिफ्टरों की गिद्ध जैसी नजर पड़ चुकी है।

👉 जहां धान की फसल लहलहानी थी,
👉 वहां अब जहरीली राख के ढेर खड़े हैं।

क्या यही है सरकार का “विकास मॉडल”?

⚠️ मंत्री का मॉडल SOP — सिर्फ भाषण तक सीमित

हाल ही में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में दावा किया था कि फ्लाई ऐश का निपटान मॉडल SOP के तहत होगा और कृषि व वन भूमि पर राख डालना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

लेकिन घरघोड़ा की जमीनी हकीकत इन दावों को खुलेआम चुनौती दे रही है।

👉 सवाल सीधा है:
क्या प्रशासन मंत्री के आदेशों को कूड़ेदान में फेंक चुका है?

🧾 “अजब सिस्टम, गजब जवाब” — जिम्मेदारों की गोलमोल कहानी

🔹 नायब तहसीलदार का तर्क:
खसरा नंबर 311/4 पर “पर्यावरण स्वीकृति” के बाद काम हो रहा है।
👉 क्या पर्यावरण स्वीकृति का मतलब खेती की जमीन को बर्बाद करने का लाइसेंस है?

🔹 पटवारी का ‘बेबस’ बयान:
पटवारी लोकेश पैकरा ने माना कि जमीन कृषि है और आसपास खेती भी हो रही है,
लेकिन रिपोर्ट में “कॉलम नहीं था” इसलिए उल्लेख नहीं किया गया!

👉 क्या अब सच भी फॉर्म के कॉलम का मोहताज हो गया है?

☠️ जहरीली राख — मिट्टी भी मर रही, लोग भी

यह अवैध फ्लाई ऐश डंपिंग सिर्फ जमीन को बंजर नहीं बना रही,
बल्कि आसपास के ग्रामीणों के फेफड़ों में जहर घोल रही है।

👉 मिट्टी की उर्वरता खत्म
👉 हवा में जहर
👉 किसान हाशिए पर

और ऊपर से प्रशासन की चुप्पी!

❓ बड़ा सवाल — कार्रवाई होगी या फिर ‘मैनेजमेंट’ जीतेगा?

अब नजर इस बात पर है कि विधानसभा में बड़ी-बड़ी बातें करने वाले जिम्मेदार इस गंभीर मामले पर कोई ठोस कार्रवाई करते हैं या फिर रसूखदारों का ‘मैनेजमेंट’ यूं ही कानून को ठेंगा दिखाता रहेगा।