💥🔥🔥LATEST NEWS: बिना जीएसटी नंबर के हो रहा बालू सप्लाई, शासकीय कार्यों में उपयोग से उठे सवाल!🔥🔥💥

🔥धरमजयगढ़ क्षेत्र में फर्जी बिल या अवैध उत्खनन का संदेह — लाखों का भुगतान आहरित!!

धरमजयगढ़। रायगढ़ जिले में विगत कई महीनों से बालू खदानें बंद पड़ी हैं, बावजूद इसके धरमजयगढ़ जनपद पंचायत के अंतर्गत कई ग्रामों में शासकीय निर्माण कार्यों हेतु बालू सप्लाई दर्शाई जा रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिन वेंडरों के नाम से बिल प्रस्तुत किए जा रहे हैं, उनके पास जीएसटी नंबर तक नहीं है — इसके बावजूद भुगतान के लिए लाखों रुपये आहरित किए जाने की जानकारी सामने आई है।

सूत्रों के अनुसार, वर्तमान में जिले की कोई भी बालू खदान वैध रूप से संचालित नहीं है। शासन ने नई निविदा प्रक्रिया के माध्यम से खदानों को पुनः चालू करने की प्रक्रिया आरंभ की है। ऐसे में यह बड़ा सवाल उठता है कि जब खदानें बंद हैं, तो शासकीय कार्यों में प्रयुक्त हो रही बालू की आपूर्ति आखिर कहां से हो रही है?

जानकारों का कहना है कि यदि वेंडर ने किसी अन्य जिले या राज्य से बालू क्रय की होती, तो उसके लिए जीएसटी इनवॉइस अनिवार्य होता। किंतु अधिकतर बिलों में जीएसटी का कोई उल्लेख नहीं पाया गया है। इससे यह संदेह गहराता जा रहा है कि या तो फर्जी बिल बनाकर भुगतान आहरित किया गया है, या फिर क्षेत्रीय नदियों से अवैध उत्खनन के माध्यम से बालू की आपूर्ति की जा रही है।

स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने इस पूरे प्रकरण की जांच की मांग की है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि बिना जीएसटी और बिना वैध खदान संचालन के शासकीय कार्यों में बालू की आपूर्ति किस आधार पर दिखाई जा रही है।।