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रायगढ़/धरमजयगढ़ | 19 नवंबर 2025

धरमजयगढ़ एक बार फिर कोयला राजधानी बनने की दहलीज पर खड़ा है—लेकिन इस बदलाव की कीमत कौन चुकाएगा? यह सवाल आज 56 गांवों के सिर पर अनिश्चितता की तरह मंडरा रहा है।
अदानी समूह की पुरुंगा अंडरग्राउंड परियोजना पर उठा विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ था कि इसी बीच एसईसीएल और कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन की नई खदानों के लिए तेज़ी से चल रहे सर्वे ने पूरे क्षेत्र में खलबली मचा दी है।

ग्रामीणों, किसानों और आदिवासी समुदाय में बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। कारण—6 नई खदानों के लिए न तो स्पष्ट मुआवजा नीति है, न पुनर्वास की तस्वीर साफ है, न रोजगार की शर्तों पर कोई लिखित आश्वासन।

ग्रामीणों का सीधा सवाल—
“बिना भरोसे की नीति और बिना ग्रामसभा की अनुमति, धरमजयगढ़ किस दिशा में धकेला जा रहा है?”

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मुआवजा और पुनर्वास—सबसे बड़ा संकट, सबसे बड़ा संशय

धरमजयगढ़ में गुस्से की सबसे बड़ी वजह है—नीति का धुंधलापन।

ग्रामीणों ने मुख्य बिंदु उठाए—

• मुआवजा दर कैसे तय होगी?
• विस्थापन की प्रक्रिया क्या होगी?
• परिवारों को रोजगार मिलेगा या नहीं?
• क्या लिखित गारंटी दी जाएगी?

प्रशासन और कंपनियां इन सवालों पर “चुप्पी” साधे बैठी हैं।
ग्रामीणों का आरोप—अस्पष्टता जानबूझकर रखी जा रही है, जिससे अविश्वास बढ़ रहा है और विरोध तेज़ हो रहा है।

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धरमजयगढ़ में प्रस्तावित 6 खदानें—कुल 56 गांवों पर सीधा प्रभाव

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, जिन खदानों पर सर्वे या कार्यवाही तेज़ है, वे इस प्रकार हैं—

1. दुर्गापुर ओपनकास्ट (एसईसीएल)

• आवंटन: 2014 से पूर्व
• प्रभावित क्षेत्र: नगर पंचायत के 3 वार्ड + 7 गांव

2. दुर्गापुर–तुराईमार व दुर्गापुर–सरिया (कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन)

• पहले डीबी पावर व वेदांता को आवंटित
• बाद में दोनों ब्लॉक मर्ज
• प्रभावित क्षेत्र: वार्ड 9 व 10 सहित लगभग 7 गांव

3. शेरबंद कोल ब्लॉक (नीलकंठ मिनरल्स)

• स्थान: रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र
• लगभग 5 गांव प्रभावित
• एक बिरहोर जनजाति गांव पूर्ण विस्थापन की कगार पर

4. बायसी कोल ब्लॉक (इंद्रमणि मिनरल्स)

• आवंटन: 18 जनवरी 2024

5. फटामुंडा कोल ब्लॉक (एलोम सोलर प्रा.लि.)

• अधिग्रहण: 2025

6. पुरुंगा अंडरग्राउंड (अदानी समूह)

• पहले से जनसुनवाई विवाद में

कुल संभावित प्रभावित गांव—लगभग 56
जो केवल जमीन का नुकसान नहीं, बल्कि सांस्कृतिक विरासत, वनाधारित आजीविका और सामाजिक ताने-बाने का विखंडन भी है।

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“अदानी तो आया ही था, अब एसईसीएल–कर्नाटक भी आ गए” — ग्रामीणों की बढ़ती दहशत

ग्रामीणों को डर है कि धरमजयगढ़ को बिना किसी दीर्घकालिक योजना के एक विशाल कोयला क्षेत्र में तब्दील किया जा रहा है।

कई गांवों में एक ही सवाल गूंज रहा है—
“क्या हमारी जमीन और पहचान भी खदानों की भेंट चढ़ जाएगी?”

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मुआवजा निर्धारण में बड़ा खेल?—आदिवासी क्षेत्रों में जमीन के मूल्य ‘कृत्रिम रूप से’ कम!

ग्रामीण संगठनों ने गंभीर आरोप लगाए—

• कई गांवों में 2011 से रजिस्ट्री बंद
• बाजार मूल्य वर्षों से अपडेट नहीं
• कंपनियों के हित में मूल्य जानबूझकर कम रखा गया
• धरमजयगढ़, बायसी, दुर्गापुर, मेडरमार सहित कई क्षेत्रों में रजिस्ट्री मूल्य बेहद पुराना

ऊपर से छत्तीसगढ़ पुनर्वास नीति 2011-12 की पुरानी दरें अभी भी लागू—

• पड़त भूमि: ₹6 लाख/एकड़
• असिंचित भूमि: ₹8 लाख/एकड़
• सिंचित भूमि: ₹10 लाख/एकड़

ग्रामीणों का कहना—“आज की स्थिति में ये मूल्य मज़ाक जैसे लगते हैं।”

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अनुसूचित क्षेत्र, लेकिन पेसा की खुलेआम अनदेखी

धरमजयगढ़ अनुसूचित क्षेत्र होने के बावजूद—

• ग्रामसभा की अनुमति नहीं ली जा रही
• जनसुनवाई केवल औपचारिकता
• कई गांवों में बिना सूचना सर्वे
• पारंपरिक अधिकारों की अनदेखी
• वनाधिकार कानून का पालन न के बराबर

इसी कारण ग्रामीणों ने अभियान शुरू किया है—
“धरमजयगढ़ में पेसा पूर्ण रूप से लागू करो!”

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विकास की कीमत या विनाश की शुरुआत?—विशेषज्ञों की चेतावनी

यदि सभी 6 खदानें शुरू हो जाती हैं तो—

• विशाल वन कटाई
• आदिवासी गांवों का विस्थापन
• जलस्रोतों का भारी दोहन
• पर्यावरणीय संतुलन चरमराना
• हाथी सहित वन्यजीवों पर गंभीर असर

ग्रामीणों की स्पष्ट राय—
“विकास चाहिए, पर हमारे अस्तित्व की कीमत पर नहीं।”

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प्रशासन पर गंभीर सवाल

ग्रामीण संगठनों के आरोप—

• कंपनियों के दबाव में सर्वे
• ग्रामसभा व पेसा की अनदेखी
• पारदर्शिता शून्य
• निर्णय प्रक्रिया में जनता की कोई भूमिका नहीं

और चेतावनी—
“अगर पेसा का पालन नहीं हुआ, तो आंदोलन और बड़ा होगा।”

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