🔥📢🔥BIG NEWS:🔥📢तमनार का ‘अदृश्य’ महोत्सव : जहाँ जनता के बिना हुई ‘जनसुनवाई’ और लोकतंत्र ने ओढ़ लिया मौन-व्रत…🔥📢💥🔥

रायगढ़।
तमनार के गारे पेलमा सेक्टर-1 खदान क्षेत्र में इन दिनों लोकतंत्र का ऐसा अभूतपूर्व और अद्वितीय प्रयोग चल रहा है, जिसे देखकर प्लेटो और अरस्तू भी अपने सिद्धांतों पर पुनर्विचार को मजबूर हो जाएँ। यहाँ प्रशासन ने यह सिद्ध कर दिखाया है कि ‘जनसुनवाई’ जैसी जटिल लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ‘जनता’ के बिना भी कितनी कुशलता से निपटाया जा सकता है।

कुशल प्रबंधन : जब ‘लोक’ बाहर रहा और ‘तंत्र’ भीतर मुस्कुराता रहा

बीते 8 दिसंबर को तमनार की धरती पर प्रशासनिक दक्षता का ऐसा प्रदर्शन हुआ, जिसे इतिहास में ‘नियंत्रित लोकतंत्र’ के नाम से दर्ज किया जा सकता है।
14 ग्रामों के हजारों ग्रामीण, जो अपनी जमीन, जंगल और जीवन की रक्षा के लिए एकत्रित हुए थे, उन्हें जनसुनवाई स्थल के द्वार पर ही पुलिसिया सुरक्षा के अभेद्य घेरे में रोक दिया गया।

प्रशासन की यह अतुलनीय संवेदनशीलता काबिले-तारीफ है—शायद यह आशंका रही होगी कि यदि जनता भीतर प्रवेश कर गई, तो जनसुनवाई का वह ‘निर्विरोध, शांत और एकतरफा’ स्वरूप कहीं बाधित न हो जाए।

फलस्वरूप, भारी सुरक्षा व्यवस्था की पवित्र परिधि में, फाइलों, दस्तावेज़ों और कंपनी प्रतिनिधियों की विशिष्ट उपस्थिति में वह गुप्त अनुष्ठान संपन्न हुआ, जिसे सरकारी शब्दावली में आज भी ‘जनसुनवाई’ कहा जाता है।

आर्थिक नाकेबंदी : सड़कों पर आदिवासियों का ‘लोकतांत्रिक तप’

पिछले आठ दिनों से तमनार के 14 ग्रामों के आदिवासी सड़कों पर आर्थिक नाकेबंदी कर बैठे हैं। कोयले के पहिए थमे हुए हैं, परिवहन जाम है और औद्योगिक लाभ की रफ्तार ठिठक चुकी है।

इसके बावजूद प्रशासन का धैर्य इतना विशाल है कि उसने इन प्रदर्शनकारियों को उनके हाल पर छोड़कर यह स्पष्ट कर दिया है कि—
“प्रतीक्षा ही सबसे बड़ा लोकतांत्रिक तप है।”

प्रशासनिक दूरदर्शिता : प्रतिरोध नहीं, ‘विकास का कीर्तन’

शासन को शायद यह पूर्ण विश्वास है कि
कड़ाके की ठंड में जलती मशालें,
सड़कों पर गूँजते नारे,
और आदिवासियों का आक्रोश
दरअसल विरोध नहीं, बल्कि विकास गाथा के लिए किया गया सामूहिक कीर्तन है।

व्यवस्था इतनी मौन और संयमित है कि
जनता की दहाड़ में भी उसे
‘असीम शांति’ का अनुभव हो रहा है।

विकास का ‘गुप्त सिद्धांत’ : बिना बताए, बिना सुने, बिना सहमति

तमनार की धूल भरी सड़कों पर आज लोकतंत्र की नई परिभाषा लिखी जा रही है—

“जनता से पूछना केवल एक औपचारिकता है,
असली विकास वह है
जो जनता की जानकारी के बिना,
उनकी सहमति के नाम पर,
उन्हीं के विरुद्ध कर दिया जाए।”

कागज़ों पर खदान की नींव रख दी गई है,
अब केवल उस भूमि का अधिग्रहण शेष है
जहाँ फिलहाल वे ‘तुच्छ’ लोग रहते हैं
जो स्वयं को इस लोकतंत्र का स्वामी समझने की भूल कर बैठे हैं।

फर्जी फाइलें बनाम असली इंसान

तमनार का यह संघर्ष वास्तव में
‘फर्जी दस्तावेज़ों’ और ‘असली इंसानों’ के बीच की लड़ाई है।
प्रशासन ने अपनी ओर से तो मैच जीत लिया है—
रेफरी भी उनका,
नियम भी उनके,
और मैदान भी उन्हीं का।

अब देखना यह है कि
14 गांवों का यह जन-सैलाब
व्यवस्था के इस कागजी महल को
अपनी नाकेबंदी से
कब तक चुनौती देता रहता है।