🔥⚫🔥📢BIG NEWS:📢🔥⚫पुरुँगा कोल ब्लॉक: प्रस्तावित खनन से गहराता पर्यावरणीय संकट, वन भूमि की ‘अनिवार्यता’ और आंकड़ों की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल,…?!📢⚫🔥🔥

रायगढ़ जिले के पुरुँगा कोल ब्लॉक में प्रस्तावित कोयला खनन परियोजना ने एक बार फिर विकास बनाम पर्यावरण संरक्षण की बहस को केंद्र में ला दिया है। अंबुजा सीमेंट लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित इस परियोजना से क्षेत्र के जंगल, जमीन और जल संसाधनों पर गहरे और दीर्घकालिक प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है।

File photo….☝️☝️परियोजना से संबंधित उपलब्ध दस्तावेजों में यह दावा किया गया है कि खनन के लिए वन भूमि का उपयोग “अनिवार्य” है, किंतु चौंकाने वाली बात यह है कि यह स्पष्ट नहीं किया गया कि क्या वन भूमि के अतिरिक्त किसी वैकल्पिक स्थल, तकनीकी विकल्प या कम नुकसानदेह समाधान पर गंभीरता से विचार किया गया। जबकि पर्यावरणीय स्वीकृति (Environmental Clearance) की प्रक्रिया में वैकल्पिक स्थलों का तुलनात्मक अध्ययन एक अनिवार्य शर्त मानी जाती है।

दस्तावेजों के अनुसार, परियोजना क्षेत्र में कुल 4368 वृक्षों को हटाए जाने का प्रस्ताव है, जिनमें औषधीय महत्व वाली 11 प्रजातियों के वृक्ष भी शामिल बताए गए हैं। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में वृक्षों का कटाव न केवल क्षेत्र की जैव विविधता को नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि इससे भू-जल स्तर, स्थानीय जलवायु और पारिस्थितिक संतुलन पर भी गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

File photo….☝️☝️सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि दस्तावेजों में दर्शाई गई वृक्षों की संख्या और जमीनी हकीकत के बीच संभावित अंतर को लेकर स्थानीय स्तर पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों और जानकारों का दावा है कि प्रस्तुत आंकड़े वास्तविक स्थिति से मेल नहीं खाते, जिससे पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) की निष्पक्षता, वैज्ञानिकता और विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगना स्वाभाविक है।

इन परिस्थितियों में यह सवाल अत्यंत प्रासंगिक हो जाता है कि:

• क्या वन भूमि के चयन की प्रक्रिया पारदर्शी थी?
• क्या वृक्षों की गणना और जैव विविधता का आकलन ईमानदारी से किया गया?
• और क्या पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रक्रिया को केवल एक औपचारिकता बनाकर छोड़ दिया गया?

पुरुँगा कोल ब्लॉक की यह परियोजना न सिर्फ स्थानीय पर्यावरण और समुदायों के भविष्य से जुड़ी है, बल्कि यह इस बात की भी कसौटी है कि क्या विकास की आड़ में पर्यावरणीय जिम्मेदारियों की अनदेखी की जा रही है। अंबुजा सीमेंट लिमिटेड से जुड़ा यह मामला अब केवल एक खनन परियोजना नहीं, बल्कि नीतिगत पारदर्शिता, जवाबदेही और सतत विकास की गंभीर परीक्षा बन चुका है।