💥🔥🔥LATEST NEWS:🔥 कियोस्क बैंक बना ग्रामीणों के शोषण का अड्डा — गरीबों से वसूली पर बैंक मौन….🔥🔥💥

धरमजयगढ़।
भारत सरकार की ई-गवर्नेंस नीति के तहत हर मजदूर, किसान और ग्रामीण तक उसकी मेहनत की कमाई सीधे बैंक खाते में पहुंचे — यही योजना का उद्देश्य था। इसी सोच को साकार करने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत कियोस्क बैंकिंग की व्यवस्था की गई, ताकि ग्रामीणों को बैंक की सुविधा उनके गांव के पास ही मिल सके।

लेकिन धरमजयगढ़ क्षेत्र में यह योजना अपने मूल उद्देश्य से भटकती नजर आ रही है। भारतीय स्टेट बैंक की कियोस्क शाखा, जो ग्राम पंचायत ओंगना में स्थापित की जानी थी ताकि ओंगना, भंडारीमुड़ा, पोटिया, सागरपुर, बागडाही सहित कई गांवों के लोग इसका लाभ ले सकें, उसे कथित रूप से “साठगांठ” कर रायगढ़ रोड धरमजयगढ़ में खोल दिया गया है।

ग्रामीणों से अवैध वसूली, बुजुर्ग की बिगड़ी तबीयत

इस बदलाव का सीधा असर यह हुआ कि ग्रामीणों को अब कई किलोमीटर दूर जाकर लेनदेन करना पड़ता है। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब जानकारी मिली कि कियोस्क बैंक संचालक गरीब मजदूरों से प्रति ट्रांजेक्शन ₹10 प्रति सैकड़ा की दर से अवैध वसूली कर रहा है।

हाल ही में एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिसकी तबीयत खराब थी, बैंक से पैसा निकालने के लिए साइकिल से रायगढ़ रोड पहुंचने की कोशिश में रास्ते में ओंगना रोड पर चक्कर खाकर गिर पड़े।
स्थानीय पार्षद जानू सिदार (वार्ड क्रमांक 8) ने तत्परता दिखाते हुए डायल 112 को बुलवाया और उन्हें अस्पताल पहुंचवाया।

बैंक प्रबंधन की चुप्पी सवालों के घेरे में

ग्रामीणों का आरोप है कि कियोस्क संचालक अपने “कमीशन बेस अधिकार” का नाजायज फायदा उठाते हुए भोलीभाली जनता से अवैध वसूली कर रहा है और इस पैसे से बड़ी-बड़ी इमारतें व संपत्तियां खरीद रहा है।
इसके बावजूद भारतीय स्टेट बैंक प्रबंधन द्वारा किसी भी तरह की जांच या कार्रवाई न किया जाना बैंक की भूमिका पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है।

जब हमारे संवाददाता ने इस विषय पर भारतीय स्टेट बैंक के ब्रांच मैनेजर श्री नीलेश दुबे से फोन पर बातचीत की, तो उन्होंने “मीटिंग में व्यस्त होने” का हवाला देते हुए कोई जवाब नहीं दिया।
वहीं, पूर्व सरपंच रामदयाल राठिया ने भी इस विषय पर पूछे जाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और बातचीत से कन्नी काट ली।

जनता में आक्रोश, कार्रवाई की मांग

क्षेत्रीय जनता का कहना है कि यदि जल्द ही ऐसे संचालकों पर कार्रवाई नहीं की गई तो वे बैंक प्रबंधन और प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करने को बाध्य होंगे।
जनता का स्पष्ट कहना है कि यह केवल एक वित्तीय अनियमितता नहीं, बल्कि गांव के गरीब मजदूरों के हक की लूट है, जिस पर त्वरित जांच आवश्यक है।।