💥🔥🔥LATEST NEWS:🔥🔥 बिना किसानों के सहमति के खसरा बी 1 में दर्ज कर दिया भू अर्जन के लिए प्रस्तावित…प्रशासन के मनमानी से किसानों में आक्रोश, कांग्रेस प्रवक्ता दीपक मंडल ने दी आंदोलन की चेतावनी…. पढ़िए खबर।।🔥🔥💥

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रायगढ़/धरमजयगढ़….
उद्योग स्थापना के लिए प्रशासन की मनमानी अब चरम पर पहुंच गई है। धरमजयगढ़ राजस्व विभाग के अधिकारियों ने बिना किसानों के सहमति के उनके खसरा, बी 1 में भू अर्जन के लिए प्रस्तावित दर्ज कर दिया है। जिससे धरमजयगढ़ विकासखंड के हल्का नंबर 33 के किसानों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है।

प्रशासन के इस मनमाने कार्यवाही को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता दीपक मंडल ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से प्रशासन को आंदोलन की चेतावनी दे दिया है। विदित हो कि धरमजयगढ़ के दुर्गापुर क्षेत्र में एसईसीएल की खुली खदान प्रस्तावित है। मगर इस क्षेत्र में मुआवजा निर्धारण में विसंगति और कृषि भूमि का बाजार मूल्य अत्यधिक कम होने के कारण यहां के किसान कोयला खदान शुरू करने को लेकर समय-समय पर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करने आ रहे हैं।

एसईसीएल की दुर्गापुर खुली खदान परियोजना पिछले 15 वर्षों से अधर पर लटकी हुई है। इस परियोजना से प्रभावित होने वाले ग्राम पंचायत बायसी, तरईमार, दुर्गापुर के ग्राम पंचायत ने कई बार इस ग्राम सभा का आयोजन कर एसईसीएल और इस परियोजना से जुड़े अन्य कार्रवाइयों के विरुद्ध ग्राम सभा का प्रस्ताव पारित किया है। जिस कारण पिछले 15 वर्षों में इस क्षेत्र में कभी भी प्रशासन और एसईसीएल खदान खोलने को लेकर ग्राम सभा का आयोजन नहीं कर सकी है। इस क्षेत्र में उद्योग प्रबंधन के खिलाफ इतना आक्रोश है कि संबंधित विभाग के अधिकारी इस क्षेत्र में दौरा करने से भी कतराते हैं। मगर धरमजयगढ़ राजस्व विभाग ने बिना किसान की सहमति और क्षेत्र के लोगों को जानकारी दिए उनके भू स्वामी अधिकार के भू अभिलेख के खसरा, बी 1 में भू अर्जन के लिए प्रस्तावित दर्ज कर दिया है। जिससे किसानों में आक्रोश के साथ-साथ उनकी परेशानी भी बढ़ाने वाली हैl

इस मामले को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता दीपक मंडल ने कहा कि किसानों के भू अभिलेख में बिना उनके सहमति के छेड़छाड़ करना तथा अनावश्यक रूप से खसरा बी 1 में भू अर्जन के लिए प्रस्तावित दर्ज करना उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। जब तक किसान दुर्गापुर खुली खदान परियोजना शुरू करने को लेकर सहमत ना हो जाए तब तक उनके अधिकारों को बाधित नहीं किया जा सकता है। प्रशासन को इस क्षेत्र के किसान और आम जनता की मांगों को गंभीरता से लेना चाहिए। फिलहाल राजस्व विभाग ने किसानों के खसरा बी 1 में जो तुगलक्की फरमान जारी की है उसे तत्काल वापस ले, नहीं तो आने वाले समय में क्षेत्र के किसानों के साथ मिलकर राजस्व विभाग के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा,जिसकी समस्त जवाबदारी प्रशासन की होगी।!