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धरमजयगढ़।
धरमजयगढ़ जनपद क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत अलोला में सरपंच और सचिव पर बड़े पैमाने पर शासकीय राशि के दुरुपयोग और फर्जी निर्माण कार्यों के आरोप सामने आए हैं। ग्रामीणों और पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि विकास कार्य सिर्फ कागजों पर दिखाए गए हैं, जबकि जमीनी स्तर पर अधिकतर कार्य अधूरे या शुरू ही नहीं किए गए।

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नाली निर्माण—लाखों जारी, काम शून्य!

अलोला के नाका मोहल्ला में सीसी रोड के साथ नाली निर्माण के लिए 15वें वित्त आयोग से पंचायत को दो मदों में राशि जारी की गई:

• ₹1,85,403 – 15वीं वित्त पंचायत
• ₹1,50,000 – 15वीं वित्त जनपद पंचायत
  कुल: ₹3,35,403

ग्रामीणों का आरोप है कि इतनी भारी राशि जारी होने के बाद भी एक भी नाली का निर्माण नहीं किया गया, जबकि पूरी राशि आहरित कर ली गई।

उप-सरपंच पति ने बताया कि उन्हीं के द्वारा रेशम मोहल्ला से बोरिंग तक नाली निर्माण कराया गया, जिसमें सिर्फ ₹40,000 का खर्च हुआ। जबकि सरपंच–सचिव ₹1,80,362 की निकासी दिखा चुके हैं।

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सब-इंजीनियर ने भी लगाए आरोप

सब-इंजीनियर डनसेना ने यह पुष्टि की है कि:

• नाका मोहल्ला में कोई नाली निर्माण नहीं हुआ
• इसके बावजूद 40% राशि निकाल ली गई
• सरपंच–सचिव दबाव बना रहे हैं कि बिना निर्माण के ही मूल्यांकन कर दिया जाए
• ऐसा न करने पर वे शिकायत भी करा रहे हैं

यह बयान मामले को और गंभीर बनाता है।

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सामुदायिक शौचालय—चार दीवारें, बाकी सब गायब

नाका मोहल्ला में लाखों की लागत से बने सामुदायिक शौचालय की हालत भी बेहद शर्मनाक बताई जा रही है।

• शौचालय में सिर्फ चार दीवारें और एक दरवाजा
• अंदर कोई सुविधा नहीं
• ग्रामीणों का दावा—भूमि निजी है, जिस पर शासकीय शौचालय खड़ा कर दिया गया
• अब जमीन मालिक शौचालय में शटर लगाकर दुकान बना रहा है

यह ग्रामीण स्वच्छता योजनाओं के साथ खुला मज़ाक माना जा रहा है।

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मनरेगा–आवास में भी अनियमितताओं के आरोप

ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पंचायत में सिर्फ नाली और शौचालय ही नहीं, बल्कि मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजनाओं में भी बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की गई हैं। भुगतान और सामग्री खरीद में फर्जीवाड़े की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं।

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क्या होगी कार्रवाई? ग्रामीणों में आक्रोश

ग्रामीणों का कहना है कि यदि पंचायत के सभी निर्माण कार्यों की स्वतंत्र और तकनीकी जांच कराई जाए तो करोड़ों के भ्रष्टाचार का खुलासा होना तय है।

अब देखना यह है कि:

• क्या प्रशासन इस पूरे मामले की जांच कराता है?
• सरपंच–सचिव पर क्या कार्रवाई होती है?
• और क्या ग्रामीणों को न्याय मिल पाएगा?

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