🌑🔥🔥पुरूंगा कोल ब्लॉक:⚫ अचानक कहां से आ गए पर्यावरण प्रेमी जल जंगल जमीन की चिंता करने वाले,,,कहां थे आप ज़माने के बाद आए हैं,,मेरा शबाब जाने के बाद आए हैं…?🔥🔥🌑🌑

#✍️ग्रामीणों को इन मौसमी मेंढकों से सावधान रहना चाहिए धरमजयगढ़ से विशेष संपादकीय रिपोर्ट….

धरमजयगढ़(रायगढ़):जिस प्रकार मेंढ़क साल भर जमीन के नीचे छिपे रहते हैं और जैसे ही बारिश की पहली बूंद गिरती है, टर्र-टर्र करते हुए हर दिशा में उछलने लगते हैं, ठीक उसी तरह कुछ स्वयंभू “पर्यावरण प्रेमी” और “ग्रामीण हितैषी” भी तब सक्रिय हो जाते हैं जब किसी इलाके में नया औद्योगिक प्रोजेक्ट या खदान प्रस्तावित होती है। पुरूंगा अंडरग्राउंड कोल ब्लॉक के संदर्भ में भी यही दृश्य देखने को मिल रहा है।

इन कथित चिंतकों का इतिहास जानना जरूरी है। जो आज गांव के हितैषी बनकर ग्रामीणों को भ्रमित करने में लगे हैं, वे न तो किसी वैचारिक आंदोलन के वाहक हैं और न ही पर्यावरण विज्ञान के जानकार। वास्तव में इनकी रोजी-रोटी ही “विरोध” के नाम पर चलती है। जिंदल कंपनी के आगमन के बाद जो “कंपनी विरोध” का कारोबार शुरू हुआ था, उन्हीं परिस्थितियों से इनका जन्म हुआ। फाइल फोटो….👇👇👇👇

कहां से आते हैं ये लोग?….

बाहरी अन्य शहरों से आने वाले ये तथाकथित विद्वान हर आंदोलन में कैमरा, झोला और जुमले के साथ पहुंचते हैं। परंतु सवाल यह है—क्या अब तक किसी भी उद्योग या खदान को इनके विरोध से बंद कराया गया? जवाब है—नहीं।
हाँ, इनके विरोध से इतना जरूर होता है कि कुछ समय के लिए परियोजना पर कानूनी रोक या जांच का बहाना बनाकर प्रक्रिया टाल दी जाती है। इस बीच “मोल-भाव” का खेल चलता है और फिर एक दिन ये आवाजें शांत हो जाती हैं।

क्षेत्र में ऐसे कई नाम हैं जो कंपनी-विरोध के नाम पर मुआवजा सिफारिश, परियोजना मध्यस्थता और फंडिंग के भरोसे जीवनयापन करते हैं। कोई कभी प्रभावित किसानों का नेता बनता है, तो कोई बाहरी फंड से प्रेरित होकर हर जनसुनवाई में “पर्यावरण की रक्षा” का नारा लगाता है। कुछ ने तो “अपनी कंपनी” बनाकर ग्रामीणों को यह सपना दिखाया कि अब वे खुद कोयला निकालेंगे, लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात — आंदोलन के नाम पर फंडिंग, भाषण और भ्रम फैलाने का धंधा। फाइल फोटो ….👇👇👇

पुरूंगा कोल ब्लॉक की वास्तविकता……

पुरूंगा अंडरग्राउंड कोल ब्लॉक धरमजयगढ़ क्षेत्र के तीन गांवों — कोकदार, सामरसिंघा और पुरूंगा — की सीमाओं में आता है। कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार यह पूरी तरह भूमिगत खदान है, जिसमें सतही भूमि अर्जन या विस्थापन की आवश्यकता नहीं है। लगभग 50 एकड़ वन भूमि उपयोग में आएगी, पर जंगल का कोई व्यापक विनाश नहीं होगा।
यहां कुल भंडार लगभग 383 मिलियन टन है, जिसमें से 94 मिलियन टन को 46 वर्षों में निकाला जाना प्रस्तावित है — यानी सालाना 2.25 मिलियन टन की दर से। ऐसे में आने वाले 25 वर्षों तक भी सतह पर किसी बड़े भूगर्भीय बदलाव या विस्थापन की संभावना नहीं है।

प्रचार बनाम यथार्थ….

कुछ तथाकथित नेताओं द्वारा यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि यहां मिट्टी के पहाड़ बनेंगे, धूल उड़ेगी और गांव रहने योग्य नहीं रह जाएगा। परंतु यह सत्य नहीं है, क्योंकि भूमिगत खदान में सतही प्रदूषण न के बराबर होता है। उलटे, परियोजना से क्षेत्र में रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास की उम्मीद बढ़ेगी।

अंतिम निष्कर्ष….

पुरूंगा कोल ब्लॉक के बहाने फिर से वही पुरानी कहानी दोहराई जा रही है—“विरोध करो, सौदेबाजी करो, और फिर चुप हो जाओ।”
ग्रामीणों को यह समझना होगा कि हर बार “पर्यावरण के नाम पर” आवाज उठाने वाले वास्तव में उनके हितैषी नहीं हैं। यह विरोध नहीं, अवसरवाद की राजनीति है।
समय की मांग है कि गांव वाले सच और स्वार्थ में फर्क करें, और विकास की राह में इन मौसमी मेंढकों की टर्र-टर्र से भ्रमित न हों,दिखावे पे न जाओ अपनी अकल लगाओ।।

—✍️लेखक: स्वतंत्र पत्रकार एवं ग्रामीण विकास विषयों के विश्लेषक हैं,
यह लेखक के निजी विचार हैं, जो जरूरी नहीं कि प्रकाशन संस्थान की नीति से सहमत हों।।